बुनकरों के उत्थान के लिए सरकार की पहल, 35 लाख से अधिक हाथकरघा श्रमिक लाभान्वित

New Delhi News (19 August 2025): कपड़ा मंत्रालय ने हाथकरघा बुनकरों की आय बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री पबित्रा मार्घेरिता ने बताया कि चौथी अखिल भारतीय हैंडलूम जनगणना (2019-20) के अनुसार देशभर में कुल 26,73,891 हाथकरघा बुनकर और 8,48,621 सहायक श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार देश में कुल 35,22,512 हाथकरघा श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं।

बुनकरों के लिए केंद्र सरकार दो प्रमुख योजनाएँ लागू कर रही है—

1. राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम

2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बुनकरों और एजेंसियों को उन्नत करघों एवं उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, कार्यशाला निर्माण, उत्पाद एवं डिज़ाइन विकास, तकनीकी और सामूहिक अवसंरचना, घरेलू और विदेशी बाजारों में विपणन सहायता, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

वहीं, कच्चा माल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बुनकरों को उनके दरवाजे तक धागा पहुँचाने के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाती है। साथ ही कपास हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन धागे तथा प्राकृतिक रेशों के मिश्रित धागे पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।

बुनकरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहचान कार्ड (Pehchan Card) अथवा ई-पहचान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। 28 जनवरी 2025 को मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया, जिसमें नए बुनकरों और सहायक श्रमिकों का पंजीकरण, पुराने रिकॉर्ड का संशोधन तथा ई-पहचान कार्ड डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर अब तक लगभग 15,000 अतिरिक्त बुनकरों को ई-पहचान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, असम (12,83,881), पश्चिम बंगाल (6,31,447), मणिपुर (2,24,684), तमिलनाडु (2,43,575) और त्रिपुरा (1,37,639) जैसे राज्य बुनकरों की संख्या में अग्रणी हैं। वहीं गोवा (26), सिक्किम (697) और पुडुचेरी (1,690) जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सरकार का कहना है कि बुनकरों और सहायक श्रमिकों की जानकारी का अद्यतन एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक योजनाओं का लाभ उठा सकें।।

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