NEW DELHI News (18/08/2025): केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके तहत छोटी कारों और बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) पर टैक्स दरों में भारी कटौती की जा सकती है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्तावित कर सुधार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और अर्थव्यवस्था (Economy) में खपत को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में यह सबसे बड़ा जीएसटी सुधार माना जा रहा है जो 2017 में लागू हुई नई कर व्यवस्था के बाद का सबसे अहम परिवर्तन होगा। इस घोषणा के बाद सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी सूचकांक 1.3% चढ़ गया, जो तीन महीनों में सबसे बड़ी बढ़त है। ऑटो सेक्टर (Auto Sector) के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल आया।
छोटी कारों पर GST घटकर 18% हो सकता है
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने छोटी पेट्रोल और डीज़ल कारों पर लगने वाले 28% GST को घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें वे कारें शामिल हैं जिनकी इंजन क्षमता पेट्रोल वाहनों के लिए 1200cc और डीज़ल वाहनों के लिए 1500cc से कम होती है तथा लंबाई 4 मीटर से अधिक नहीं होती।इन कारों की बिक्री में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है क्योंकि उपभोक्ता बड़ी और अधिक फीचर्स वाली SUV कारों की ओर रुख कर चुके हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में बिके 43 लाख पैसेंजर वाहनों में से एक-तिहाई छोटी कारें थीं। कोविड से पहले यह आंकड़ा करीब 50% था।
बीमा प्रीमियम पर भी राहत संभव
जीएसटी सुधार के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी कर दरें घटाई जा सकती हैं। वर्तमान में इन पर 18% GST लगता है, जिसे घटाकर 5% या पूरी तरह से शून्य किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो आम जनता को बीमा उत्पादों को अपनाने में और सुविधा मिलेगी।
दो स्लैब की नई टैक्स संरचना प्रस्तावित
सरकार ने जीएसटी को दो दरों – 5% और 18% – में सीमित करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में 28% का उच्चतम स्लैब भी समाप्त किया जाएगा। हालांकि, “पाप-सामान” (sin goods) जैसे तंबाकू उत्पाद और लग्जरी आइटम्स पर 40% तक का टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे 5 से 7 उत्पादों को इस उच्च टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा।
व्यवसायों में उत्साह, राजस्व पर असर संभव
भले ही इन कर कटौतियों से सरकार की राजस्व वसूली (Revenue collection) पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन व्यवसायिक जगत और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस कदम का स्वागत किया है। जेफरीज के इक्विटी विश्लेषक महेश नंदुरकर ने कहा, यह टैक्स कटौती उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आवश्यक और आकांक्षी वस्तुएं आम जनता के लिए अधिक सुलभ होंगी। उन्होंने आगे कहा कि “मारुति सुजुकी” (Maruti Suzuki) इस प्रस्तावित कटौती से सबसे बड़ा लाभ उठाने वाली कंपनी हो सकती है।
मंजूरी अब भी लंबित
हालांकि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा सामने रखा गया है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए GST काउंसिल की मंजूरी आवश्यक है। काउंसिल की अगली बैठक अक्टूबर में संभावित है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में पूछे गए सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
अगर जीएसटी काउंसिल (GST Council) इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो अक्टूबर से देश में छोटी कारों और बीमा प्रीमियम पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे न केवल बाजार में मांग को बल मिलेगा, बल्कि पीएम मोदी की छवि एक सुधारवादी नेता के रूप में और मजबूत होगी।
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