सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने मनाया 9वां स्थापना दिवस, 2024–25 में ₹5.4 लाख करोड़ का कारोबार

New Delhi News (08 August 2025): सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने शुक्रवार को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के विज़न के तहत पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आज देशभर के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। इनमें महिला उद्यमी, स्टार्टअप, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs), कारीगर, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और दिव्यांगजन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में GeM ने ₹5.4 लाख करोड़ का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) दर्ज किया।

इस वर्ष स्थापना दिवस का आयोजन “ईज़, एक्सेस और इंक्लूज़न” थीम पर किया गया। इस अवसर पर कई अहम सुधारों की घोषणा की गई, जिनमें विक्रेताओं के लिए सावधि धनराशि (कौशन मनी) की समाप्ति, विक्रेता मूल्यांकन शुल्क का युक्तिकरण और लेनदेन शुल्क में कमी शामिल है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप 97% ऑर्डर अब लेनदेन शुल्क से मुक्त होंगे। GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा, “ये सुधार हमारे इस संकल्प को दर्शाते हैं कि GeM को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जाए, ताकि आदिवासी कारीगर से लेकर टेक-ड्रिवन स्टार्टअप तक सभी को सार्वजनिक खरीद के अवसर सरलता से मिल सकें।”

स्थापना दिवस के तहत 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित GeM कार्यालय में ‘GeM सेलर संवाद’ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ‘GeM मंथन’ कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक समावेशी खरीद प्रणाली बनाने पर चर्चा हुई। GeM ने स्वास्थ्य, खनन और बीमा जैसे क्षेत्रों में अनुबंधों की सुविधा प्रदान करते हुए कागज रहित, रीयल-टाइम लेनदेन प्रणाली को अपनाया है।

प्लेटफॉर्म एआई-आधारित टूल्स और बहुभाषी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) के जरिए सार्वजनिक खरीद तक पहुंच आसान बनाता है। इसमें वॉयस-एनेबल्ड नेविगेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी जोड़े रखने में सहायक हैं।

पिछले नौ वर्षों में GeM ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, ₹5.4 लाख करोड़ का कारोबार, 1.5 लाख महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों, स्टार्टअप्स, SHGs, कारीगरों और MSEs का ऑनबोर्डिंग, नई सेवा श्रेणियों जैसे बीमा, जनशक्ति और माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस (MDOs) में विस्तार, और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण एवं ऑनबोर्डिंग सहायता।

डिजिटल भारत के लक्ष्य की दिशा में GeM एआई और अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाते हुए खरीद प्रक्रियाओं में सुधार, पारदर्शिता को मजबूत करने, उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जो पूरी तरह डिजिटल, कैशलेस और सिस्टम-ड्रिवन प्लेटफॉर्म के रूप में सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं को एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। इसका मिशन है, पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता के साथ भारत की खरीद प्रणाली को स्मार्ट, समावेशी और सतत बनाना।।

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