दिल्ली विधानसभा के नाम एक और रिकॉर्ड, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा

New Delhi News (03/08/2025): दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचते हुए खुद को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना लिया है। आगामी मानसून सत्र से पहले, विधानसभा की सभी प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (vijendra Gupta) के नेतृत्व में इस पहल को लागू करने के लिए सभी विधायकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें नए डिजिटल अनुप्रयोगों के उपयोग और ई-विधान प्रणाली के संचालन की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने इस अवसर को दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने कहा, “दिल्ली के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। पहली बार विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से विधानसभा की पूरी बिजली खपत पूरी की जाएगी। इसके साथ ही ‘ई-विधान’ के जरिये कागज़ की खपत पूरी तरह खत्म कर दी गई है।” मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जबकि वर्तमान सरकार तकनीकी सुधार और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

इस नई प्रणाली से न केवल विधानसभा की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, बल्कि यह संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने भी इस डिजिटल पहल की सराहना करते हुए कहा कि “ई-विधान प्रणाली विधायकों की कार्यकुशलता में तेजी लाएगी। अब किसी भी दस्तावेज़ को रियल टाइम में देखा जा सकेगा और शोध कार्यों को ऑनलाइन ही पूरा किया जा सकेगा।”

इस पहल के तहत विधानसभा परिसर में 500 KW का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे भवन की संपूर्ण ऊर्जा जरूरतें पूरी की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने कहा, “यह तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी।” उन्होंने इसे दिल्ली के शासन मॉडल का एक आधुनिक और हरित संस्करण बताया।

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विधायक उपस्थित रहे। सभी ने इस बदलाव की सराहना की और कहा कि यह मॉडल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा।

दिल्ली सरकार की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘हरित भारत’ की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली अब न केवल आधुनिक और स्मार्ट होगी, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी अधिक उत्तरदायी नजर आएगी। जनता के प्रतिनिधियों के लिए यह नई व्यवस्था न केवल सुविधा का विषय है, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की ओर भी एक बड़ा परिवर्तन है।।

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