New Delhi News (02 August 2025): नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गेट नंबर 1 पर गुरुवार (1 अगस्त) को बड़ी संख्या में डॉक्टर इकट्ठा होकर संसद तक मार्च करने की तैयारी में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर वहीं जमीन पर बैठकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने लगे।
डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि एम्स नई दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ जैसे संस्थानों में “रोटेटरी हेडशिप” (विभागाध्यक्ष का नियमित रोटेशन) लागू किया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2023 में अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया। एम्स डॉक्टर डॉ. संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि नीति आयोग के डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में बनी समिति ने भी इस सुधार को जरूरी माना था, लेकिन डेढ़ साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. अमरिंदर के अनुसार, सरकार ने जून 2024 में लागू करने का आश्वासन दिया था, परंतु बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते कई योग्य डॉक्टर संस्थान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
डॉ. शमीम ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए है, जबकि डॉ. अवधेश ने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से अपील है कि वे इस नीति को जल्द लागू करें। डॉक्टरों ने बताया कि रोटेटरी हेडशिप पहले से ही राष्ट्रीय स्तर के तीन संस्थानों एनआईएचएमएएनएस बेंगलुरु, एससीटीआईएमएसटी त्रिवेंद्रम और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में लागू है, लेकिन एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में अभी तक नहीं हो पाया है।
डॉक्टरों का कहना है कि यह मांग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्थागत सुधार के लिए है, जिससे योग्य डॉक्टरों को नेतृत्व का मौका मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उनका विश्वास है कि एक बार एम्स दिल्ली में यह लागू हो जाने पर देशभर के अन्य एम्स में भी स्वतः लागू हो जाएगा। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और केवल ऑफ-ड्यूटी डॉक्टरों ने इसमें हिस्सा लिया।।
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