New Delhi News (01 August 2025): पारंपरिक कारीगरों की कला और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने कोल्हापुरी चप्पल कारीगरों के पुनर्जीवन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कोल्हापुरी चप्पल को जुलाई 2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसे संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चर्मकार डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDCOM), महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम और डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDKAR), बेंगलुरु, कर्नाटक ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (चेन्नई, तमिलनाडु) के सहयोग से पंजीकृत कराया था।
सरकार ने पारंपरिक डिजाइनों की सुरक्षा और GI दर्ज कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) के तहत वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय GI पंजीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराता है और कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करता है, ताकि कारीगरों को GI पंजीकरण के महत्व और अधिकृत उपयोगकर्ता बनने के लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके।
इसके अलावा, NHDP योजना के विपणन घटक के अंतर्गत समय-समय पर GI थीम वाले विपणन आयोजन किए जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और कारीगरों के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया जाता है।
सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोल्हापुरी चप्पल जैसे GI-टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) को सहयोग दिया जाता है, डिज़ाइन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं ई-कॉमर्स से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है।
यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्घेरिता द्वारा दी गई।
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