New Delhi News (01 August 2025): भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल (PM MITRA) योजना के तहत 7 स्थलों पर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन पार्कों के लिए बाहरी अवसंरचना विकास कार्यों पर अब तक 1,197.33 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 291.61 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 2,063 करोड़ रुपये की विकास योजना तथा तमिलनाडु में 1,894 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं, मध्य प्रदेश में 773 करोड़ रुपये की ईपीसी (EPC) पैकेज निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तेलंगाना में औद्योगिक शेड का निर्माण कार्य जारी है, जबकि महाराष्ट्र में 118 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को सशक्त बनाने और बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्चा माल आपूर्ति योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के तहत बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति, उन्नत करघों एवं उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, कार्यशाला निर्माण, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार, विपणन सहायता, रियायती ऋण (मुद्रा योजना के अंतर्गत) और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) और समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) लागू हैं। इनके माध्यम से कारीगरों को कौशल विकास, विपणन, उत्पादक कंपनियों का गठन, बुनियादी ढांचा, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटलीकरण, ब्रांडिंग और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार-प्रसार में मदद दी जा रही है।
इसके साथ ही, समर्थ योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 24 जुलाई 2025 तक 4,57,724 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्र भी शामिल हैं। बुनकर सेवा केंद्रों के माध्यम से बुनकरों को बुनाई, रंगाई/प्रिंटिंग और डिजाइनिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कारीगरों और बुनकरों को ई-कॉमर्स का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ‘इंडियाहैंडमेड डॉट कॉम (indiahandmade.com)’ पोर्टल विकसित किया है, जिसके जरिए वे सीधे ग्राहकों तक अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्घेरिटा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।।
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