न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और ई-कोर्ट परियोजना को नई रफ्तार

New Delhi News (01 August 2025): भारतीय न्यायपालिका के लिए ढांचागत विकास और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। वर्ष 1993-94 से लागू केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत न्यायालय भवन, आवासीय क्वार्टर, वकीलों के कक्ष, डिजिटल कंप्यूटर रूम और शौचालय परिसरों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। योजना की शुरुआत से अब तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से 2014-15 के बाद 8,657.59 करोड़ रुपये (71.54%) खर्च किए गए। वर्ष 2014 के मुकाबले अब न्यायालय कक्षों की संख्या 41.43 प्रतिशत बढ़कर 22,372 और आवासीय इकाइयां 94.40 प्रतिशत बढ़कर 19,851 हो गई हैं।

महाराष्ट्र को इस योजना के अंतर्गत 1,099.83 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, जिसमें से 2014-15 से अब तक 700.17 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्तमान में राज्य में 2,503 न्यायालय भवन और 2,202 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं, जबकि 560 न्यायालय भवन और 144 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र के लिए 28.06 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके साथ ही ई-कोर्ट परियोजना को 2007 से एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना के तीसरे चरण (2023-2027) को सितंबर 2023 में 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी मिली थी। इसके तहत केस रिकॉर्ड की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण के लिए 2,038.40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। 30 जून 2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठ और जिला न्यायालयों में 307.89 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। न्यायिक रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और कागज रहित कार्यप्रणाली हेतु डिजिटल कोर्ट्स 2.1 विकसित किया गया है।

ई-फाइलिंग प्रणाली का संस्करण 3.0 भी शुरू किया गया है, जिससे वकील किसी भी स्थान से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए ई-भुगतान प्रणाली और तकनीक-आधारित तामील हेतु एनएसटीईपी लागू किया गया है। साथ ही, जजमेंट सर्च पोर्टल शुरू किया गया है, जहां नागरिक केस नंबर, पक्षकार के नाम या अन्य मानकों से निःशुल्क फैसले खोज सकते हैं।

नागरिकों की सुविधा के लिए देशभर में 1,814 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं और 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 वर्चुअल कोर्ट यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई कर रहे हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।।

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