कोयला मंत्रालय की 12वीं वाणिज्यिक नीलामी सफल, 7 ब्लॉकों से मिलेगा राजस्व
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (01 August 2025): आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने 27 मार्च, 2025 को 12वें दौर की वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी की शुरुआत की थी, जिसके तहत 28 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 के बीच कुल सात कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इनमें तीन पूरी तरह से खोजे गए और चार आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉक शामिल हैं। इन सात ब्लॉकों में लगभग 1,761.49 मिलियन टन का संयुक्त भूवैज्ञानिक भंडार है। इनमें से पूर्णतः अन्वेषित ब्लॉकों की कुल प्रस्तावित निर्धारित क्षमता (पीआरसी) 5.25 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है।
नीलामी के दौरान मिले ब्लॉक-वार परिणामों के अनुसार, झारखंड स्थित चितरपुर ब्लॉक को उड़ीसा अलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने 14.75% के अंतिम प्रस्ताव पर हासिल किया, जिसकी पीआरसी 3.45 एमटीपीए है। वहीं, महुआगढ़ी ब्लॉक को दामोदर घाटी निगम ने 7% बोली पर हासिल किया। छत्तीसगढ़ के रजगामार डिपसाइड (देवनारा और फुलकडीह नाला) ब्लॉकों को क्रमशः टीएमसी मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और मिवान स्टील्स लिमिटेड ने 31.50% बोली पर जीता। चोलपत्थर (झारखंड) ब्लॉक शक्ति भूमि माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को 27.25%, फुतामुरा (छत्तीसगढ़) ब्लॉक अलोम सोलर प्राइवेट लिमिटेड को 65.25% और ट्यूबेड के पश्चिम में स्थित ब्लॉक ओरिएंटल क्वारीज़ एंड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड को 9.50% बोली पर आवंटित किया गया।
इन नीलामियों में औसतन 26.70% की प्रभावशाली राजस्व हिस्सेदारी देखी गई, जो उद्योग जगत की बढ़ती रुचि और कोयला मंत्रालय द्वारा बनाए गए पारदर्शी व स्थिर नीतिगत ढांचे का प्रमाण है। इन ब्लॉकों से लगभग 719.90 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व (केवल पूरी तरह खोजे गए ब्लॉकों के लिए), 787.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और अनुमानित 7,098 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 131 कोयला ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिनकी प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता 277.31 मिलियन टन है। इन सभी ब्लॉकों के प्रारंभ होने पर देश को कुल 39,359 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व, 41,597 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और लगभग 3.75 लाख रोजगार अवसर मिलने की संभावना है।
कोयला मंत्रालय की यह पहल न केवल भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि इससे आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण और व्यापक रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा। यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।।
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