New Delhi News (31/07/2025): नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में फैली चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन, औरंगाबाद-परभणी दोहरीकरण, आलुआबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी व चौथी लाइन शामिल हैं। कुल 574 किलोमीटर रेल नेटवर्क के विस्तार पर 11,169 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इनका लक्ष्य 2028-29 तक पूरा करना है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं से 43.60 लाख की आबादी वाले 2,309 गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही लगभग 229 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। नई लाइनों से रेल की गति और सेवा की विश्वसनीयता भी बेहतर होगी, जिससे माल व यात्री परिवहन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। यह विस्तार भीड़भाड़ कम करेगा और भारत के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती देगा।
इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को पीएम-गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह योजना सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” मिशन को भी मजबूती प्रदान करती है। वैष्णव ने कहा कि यह विस्तार पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है क्योंकि यह परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाकर CO₂ उत्सर्जन में 515 करोड़ किलोग्राम की कटौती करेगा, जो 20 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से 95.91 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा। कोयला, सीमेंट, जिप्सम, कृषि उत्पाद, कंटेनर और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों की आवाजाही में तेजी आएगी। इससे न केवल देश की लॉजिस्टिक लागत कम होगी, बल्कि तेल आयात पर भी भारी कटौती संभव होगी — अनुमानतः 16 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। यह कदम रेलवे को भारत की आर्थिक रीढ़ बनाने की दिशा में एक और निर्णायक पहल है।
विशेष रूप से इटारसी-नागपुर चौथी लाइन को देश के चारों दिशाओं के प्रमुख रूटों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा बताया गया है। इसी तरह, आलुआबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग को मजबूत करना पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद जरूरी बताया गया है। सरकार का मानना है कि ये परियोजनाएं देश की रेल संरचना को न सिर्फ आधुनिक बनाएंगी, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।
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