New Delhi News (31 July 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को चार वर्षों (2025-26 से 2028-29) के लिए 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इस अनुदान के आधार पर एनसीडीसी खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा, जिसका उपयोग सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण और कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
एनसीडीसी इस धनराशि का उपयोग देशभर की सहकारी समितियों को डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीतगृह जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाएं स्थापित करने, संयंत्रों के विस्तार, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन में सहायता देने के लिए करेगा। इससे लगभग 13,288 सहकारी समितियों और इनमें कार्यरत लगभग 2.90 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रमिक शामिल हैं।
सरकार की यह योजना सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, आवश्यक कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सहित सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने में सहकारिता की भूमिका और भी सशक्त होगी।
इस योजना का कार्यान्वयन एनसीडीसी द्वारा किया जाएगा, जो परियोजनाओं की स्वीकृति, धनराशि वितरण, निगरानी और ऋण वसूली की जिम्मेदारी निभाएगा। ऋण सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से दी जाएगी, बशर्ते सहकारी समितियां एनसीडीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हों।
सहकारिता क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। देश में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं। इनमें से 94% किसान किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी बल्कि देश के सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।।
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