जेएनयू हॉस्टल मेस में वेज-नॉन वेज नोटिस को लेकर उपजा विवाद

New Delhi News (31/07/2025): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के माही-मांडवी हॉस्टल में मेस में लगाए गए ‘वेज-नॉन वेज नोटिस’ को लेकर छात्रों के बीच विवाद गहरा गया। छात्रों ने इसे सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने यह नोटिस हटा लिया है। छात्र संगठनों का कहना है कि यह कदम संस्थान के बहुलतावादी और समावेशी माहौल के खिलाफ है।

छात्रों का कहना है कि सावन के महीने में यह नोटिस खास धार्मिक सोच को बढ़ावा देता है और कैंपस में खाने की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। हॉस्टल के संयुक्त सचिव वैभव भोंगाले ने बताया कि छात्रों को अपने खाने का अधिकार है, लेकिन ऐसे नोटिस से ऐसा लगता है कि कोई विशेष विचारधारा थोपी जा रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था केवल एक समुदाय विशेष की भावना को तुष्ट करने के लिए की गई थी।

प्रशासन का कहना है कि नोटिस किसी भी आधिकारिक आदेश का हिस्सा नहीं था और इस पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति नहीं थी। जेएनयू के डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रो. सिंगरॉय ने कहा कि यह केवल छात्रों की शिकायत पर लगाया गया था और अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही इस विवाद की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश वार्डन को दिया गया है, जो इस बात की जांच करेगी कि नोटिस कैसे और क्यों लगाया गया।

हॉस्टल कमेटी के अंदर खाने के मेन्यू को लेकर अलग-अलग विचार हैं। कुछ छात्र नॉनवेज खाने के विरोध में थे, जबकि अन्य छात्रों ने इसे खाने की स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखा। छात्र संगठनों का कहना है कि यह केवल सावन के महीने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हर धर्म और जाति की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक समावेशी नीतिगत ढांचा बनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक संगठनों की भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने इसे भगवाकरण की साजिश बताते हुए कहा कि यह जेएनयू की स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म करने की कोशिश है। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने सफाई दी कि वे केवल भोजन की पवित्रता को लेकर चिंतित थे और किसी की स्वतंत्रता में बाधा डालना उनका उद्देश्य नहीं था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाने की विविधता और स्वतंत्रता जेएनयू की विशेषता है और इस व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। छात्रों की मांग है कि भविष्य में ऐसी कोई पहल, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, केवल बहस और संवाद के ज़रिए की जाए, ताकि विश्वविद्यालय की समावेशिता और विविधता पर आंच न आए।।

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