दिल्ली को मिला 821.26 करोड़ का केंद्रीय पैकेज, 33 विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

New Delhi News (30/07/2025): केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत कुल ₹821.26 करोड़ की पूंजीगत सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास हेतु दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा PFMS पोर्टल के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर यह सहायता दो भागों में दी गई है – ₹716.00 करोड़ की सहायता 33 परियोजनाओं के लिए Untied श्रेणी (Part-I) में तथा ₹105.263 करोड़ की सहायता MRTS Phase-IV से जुड़ी दो परियोजनाओं के लिए Part-III श्रेणी में स्वीकृत की गई है।

इस विशेष सहायता के तहत MRTS Phase-IV की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं – ‘प्राथमिक कॉरिडोर’ और ‘शेष कॉरिडोर’ के लिए क्रमश: ₹66.00 करोड़ और ₹39.263 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह फंड राजधानी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायक होगा, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक लोड को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली के आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा ₹821.26 करोड़ की विशेष सहायता राशि स्वीकृत करने पर मैं केंद्र नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। यह राशि दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।”

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस फंड से राजधानी में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जल, आवास, ऊर्जा और शहरी विकास सहित कुल 33 परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित कार्य एजेंसियों को सौंपी गई है, जिनसे सख्ती से SASCI की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने इसे ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ‘विकसित दिल्ली’ में बदलने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फंड केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि केंद्र-राज्य सहयोग की मिसाल है। यह सहयोग दिल्ली की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं और एक आधुनिक, टिकाऊ और समावेशी राजधानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को गति देगा।

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