किसानों का उग्र आंदोलन, भूखंड आवंटन और सरकारी वादाखिलाफी के खिलाफ मार्च की चेतावनी

GREATER NOIDA News (30/07/2025): किसानों की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर राजधानी से सटे नोएडा में जोरदार आंदोलन की तैयारी है। आज नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) कार्यालय और जीरो पॉइंट पर विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बार आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन (मंच) कर रही है, जबकि अन्य संगठन अलग-अलग स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

दो स्थानों पर होगा मुख्य प्रदर्शन

प्रदर्शन के तहत एक तरफ भारतीय किसान यूनियन (मंच) नोएडा प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन करेगी, वहीं दूसरी ओर गलगोटिया अंडरपास (Galgotias Underpass) पर किसान एकता संघ और भारतीय किसान यूनियन के अन्य धड़े एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। हालांकि भारतीय किसान परिषद ने इस आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया है।

परिषद की मांगें मानी, आंदोलन से किया किनारा

भारतीय किसान परिषद ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम (CEO Lokesh M) से बैठक की थी। बैठक के बाद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर खलीफा ने घोषणा की कि प्राधिकरण द्वारा उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति जताई गई है, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन की कॉल वापस ले ली है। खलीफा ने बताया कि बैठक में 5क के बाद 5ख और 5ग की आबादी के खतौनी में दर्ज होने को लेकर चर्चा हुई। इस पर प्राधिकरण ने भरोसा दिलाया कि नए जिलाधिकारी के स्तर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर एक महीने के भीतर समाधान कर दिया जाएगा।

यूनियन (मंच) ने दिखाई कड़ी नाराजगी, जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों तक पहुंचने की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन (मंच) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने कहा कि इस बार केवल प्राधिकरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों तक भी प्रदर्शन पहुंचाया जाएगा, जिन्होंने किसानों से समझौते कराए थे और फिर पीछे हट गए।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों को यह भरोसा दिया था कि उनकी मांगों को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके कार्यालयों पर तालाबंदी तक की जाएगी।

किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

किसानों की मांगों में सबसे अहम है:

10 प्रतिशत विकसित भूखंड का आवंटन

5 प्रतिशत भूखंड पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति

करीब 2950 किसानों को किसान कोटा स्कीम का लाभ देना

हाई पावर कमेटी (High Power Committee) की सिफारिशें लागू करना

सुधीर चौहान का कहना है कि ये सभी प्रस्ताव पहले ही नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पास होकर लखनऊ (Lucknow) भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट (Cabinet) की मंजूरी नहीं मिल पाई है। इससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश है।

किसानों के लिए सेवा में जुटे स्थानीय लोग

प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दूर-दराज से आने वाले किसानों के लिए नोएडा के जीरो पॉइंट (Zero Point) पर स्थानीय किसानों ने भोजन, पानी और छांव का प्रबंध किया है। तेज धूप और बारिश के बीच भी सेवा कार्य में लगे किसान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को भी असुविधा न हो। दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि दिनभर की पंचायत और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसान समर्थ रहें।

जहां एक ओर कुछ संगठनों और प्राधिकरण के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन (मंच) और अन्य संगठन सरकार की नीतियों और वादों को लेकर बेहद असंतुष्ट हैं। यह साफ है कि अगर किसानों की मांगे जल्द पूरी नहीं हुईं, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

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