बिहार में मतदाता सूची की जांच को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया नोटिस, चर्चा की मांग

New Delhi News (30/07/2025): राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने 29 जुलाई 2025 को नियम 267 के तहत एक विशेष नोटिस देकर बिहार में मतदाता सूची से जुड़े गंभीर मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में अपनाई गई मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर गंभीर संवैधानिक और लोकतांत्रिक चिंताएं जताई हैं। संजय सिंह ने इस विषय को न केवल तकनीकी चूक, बल्कि व्यापक स्तर पर मताधिकार से वंचित किए जाने के रूप में देखा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए गए, वह लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। नोटिस में इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा और जांच की मांग की गई है।

संजय सिंह ने अपने पत्र में विशेष रूप से एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक, दलित, गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों के लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और आम नागरिकों को बिना सूचना दिए ही उनके नाम हटा दिए गए। साथ ही, इस प्रक्रिया में तथाकथित “डिलीटेड वोटर रिकॉर्ड” का दुरुपयोग किया गया।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ कई संगठनों ने विरोध किया, लेकिन राज्य और निर्वाचन आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संजय सिंह ने कहा कि यह न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से योजनाबद्ध और पक्षपातपूर्ण थी, जिसका मकसद कुछ खास वर्गों के वोट को खत्म करना था।

संजय सिंह ने अपने नोटिस में जनवरी 2023 में प्रवासी श्रमिकों को दूरस्थ मतदान का अधिकार दिए जाने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया, जिससे प्रवासी मतदाता वोट देने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग की दो सदस्यीय समिति ने प्रवासी मजदूरों के लिए डाक मतपत्र का सुझाव दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी स्तर पर नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।

इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सीधा हमला मानते हुए संजय सिंह ने सदन से मांग की है कि नियम 267 के तहत सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर इस विषय पर गहन बहस कराई जाए। उनका कहना है कि जब देश के नागरिकों के मताधिकार पर ही खतरा मंडरा रहा हो, तब संसद को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि राज्यसभा इस गंभीर विषय पर तत्काल ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए।

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