नीली क्रांति की ओर देश का कदम: पीएम मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों को मिला संबल

New Delhi (29 July 2025): भारत सरकार नीली क्रांति के लक्ष्य को साकार करने के लिए मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण हेतु देशभर में “प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना” (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रही है। 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से संचालित इस योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का सतत और जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, जिनसे मछुआरों को सुरक्षा, सहायता और सशक्तिकरण प्राप्त हो रहा है।

योजना के तहत मछुआरों और मत्स्य किसानों को ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता पर ₹5 लाख, आंशिक अक्षमता पर ₹2.5 लाख तथा अस्पताल में भर्ती होने पर ₹25,000 की सहायता दी जा रही है। साथ ही, पारंपरिक मछुआरों को बंद अवधि में आजीविका सहायता स्वरूप तीन महीने के लिए ₹3,000 प्रति मछुआरा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें ₹1,500 का अंशदान लाभार्थी स्वयं करता है।

सुरक्षा उपायों को और मजबूत करते हुए सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक लाख मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर ₹364 करोड़ की लागत से ट्रांसपोंडर लगाए जा रहे हैं, जिससे समुद्र में आपात स्थिति में टू वे कम्युनिकेशन संभव हो सके। इसके अतिरिक्त बीमा सहायता, नाव और जाल की रिप्लेसमेंट, डीप सी फिशिंग हेतु नावों के अधिग्रहण व उन्नयन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

योजना पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने पर भी केंद्रित है। इसके लिए फिशिंग हारबर्स, लैंडिंग सेंटर्स, कोल्ड चेन, और आधुनिक बाजार संरचना का विकास किया जा रहा है। प्रशिक्षण, कौशल विकास और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPOs) के गठन को बढ़ावा देकर हितधारकों को आधुनिक तकनीकों और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति से सशक्त किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए योजना में “क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस” और “मॉडल कोस्टल फिशिंग विलेजेस” की स्थापना, सी वीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज और मेरीकल्चर जैसी विविध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि तटीय समुदायों को स्थायी आजीविका के अवसर मिल सकें।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा प्रदान की गई है। 2025-26 से KCC की ऋण सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। अब तक देशभर में 4,76,237 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 3,214.32 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न केवल मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन और आयवृद्धि सुनिश्चित कर रही है, बल्कि लाखों मछुआरा परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान भी जोड़ रही है।।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.