वैश्विक बाज़ार से जुड़ेंगे भारतीय एमएसएमई, केंद्र सरकार की नई पहल से बढ़ेगा निर्यात

New Delhi (29 July 2025): केंद्र सरकार ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने और निर्यात में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की “एक जिला, एक उत्पाद” (ODOP) पहल अब “निर्यात केंद्रों के रूप में जिले” (DEH) पहल के साथ परिचालन रूप से एकीकृत कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

“निर्यात केंद्रों के रूप में जिले” योजना को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय निर्यात में सक्रिय भागीदार बनाना है। इस पहल के तहत स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में “जिला निर्यात संवर्धन समिति” (DEPC) का गठन किया गया है, जो DGFT के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य-स्तरीय समितियाँ जिलों में बेहतर तालमेल के लिए सहयोग कर रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। ODOP उत्पादों को भारतीय मिशनों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकार की “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना” के माध्यम से एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में प्रवेश हेतु एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना, बाज़ार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना और निर्यात में आने वाली लागतों की आंशिक भरपाई करना है।

एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं में डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है, जो खरीद एवं विपणन सहायता योजना और एमएसएमई व्यापार सक्षमता एवं विपणन योजना (MSME TEAM) का हिस्सा हैं। सरकार पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, कॉयर विकास योजना आदि के माध्यम से उद्यमों को वित्तीय सहायता और रियायतें भी देती है।

इसके साथ ही, सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) के लिए ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है, जिसमें महिला उद्यमियों को विशेष लाभ दिया गया है।

यह विस्तृत जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से साझा की। सरकार की यह बहुआयामी रणनीति न केवल निर्यात को बढ़ावा देगी बल्कि देश के हर जिले को एक आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।।

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