स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल

New Delhi News (22/07/2025): देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत सरकार नियमित रूप से स्वास्थ्य लाभ पैकेजों की समीक्षा करती है ताकि ये नैदानिक साक्ष्यों, हितधारकों की प्रतिक्रिया और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। हाल ही में संशोधित हेल्थ पैकेज मास्टर में अब 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं।

सरकार ने सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र विकसित किया है। इसके अंतर्गत देखभाल मानकों का नियमन, मानकीकरण, लेखा परीक्षा और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन जैसे उपाय शामिल हैं। एनएबीएच या एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त अस्पतालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, और सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है।

आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु फरवरी 2018 में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। 30 जून 2025 तक देशभर में 1,77,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हो चुके हैं। इन्हें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHC) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) को उन्नत बनाकर विकसित किया गया है। ये केंद्र व्यापक सेवाएँ जैसे कि निवारक, प्रोत्साहनात्मक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं।

SHC-AAM में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, जबकि PHC-AAM में चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सहायक व लैब तकनीशियन की तैनाती की जाती है।

मुफ़्त औषधि एवं निदान सेवा पहल के अंतर्गत SHC-AAM स्तर पर 106 आवश्यक दवाएं व 14 नैदानिक परीक्षण तथा PHC-AAM स्तर पर 172 दवाएं व 63 परीक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें हार्ड एरिया भत्ता, आवास सुविधा, “आप मांगे, हम भुगतान करें” जैसी रणनीतियाँ, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्राथमिकता, और मल्टी-स्किलिंग व स्किल अपग्रेडेशन शामिल हैं।

राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी। सरकार की ये पहलें देश के हर नागरिक को समान, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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