New Delhi News (22/07/2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी को एक तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित करने के लिए अपनी नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस नीति को 30 जुलाई तक आम जनता और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए वैध रहेगी और इसका उद्देश्य दिल्ली को रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है।
तकनीकी और नवाचार सेक्टरों पर फोकस
नीति के ड्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, बैंकिंग, फिनटेक, बीमा, गेमिंग, एनीमेशन, बायोटेक, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। विशेषज्ञों के सुझावों को नीति में समाहित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव comind@nic.in पर भेज सकते हैं। यह नीति दिल्ली को एक हाई-टेक इंडस्ट्रियल गेटवे बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बड़े ऑफिस स्पेस और निवेश प्रोत्साहन पर जोर
मंत्री सिरसा ने बताया कि आईटी सेक्टर में बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस स्पेस की कमी को दूर करने के लिए सरकार विश्वसनीय बिजली, बेहतर परिवहन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करेगी। लगातार पांच वर्षों तक निवेश करने वाली कंपनियों को उनकी कुल पूंजी लागत का 50 प्रतिशत तक रिम्बर्स किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना तय की गई है। इसके अलावा ब्याज पर सब्सिडी, राज्य जीएसटी की वापसी और पेटेंट दाखिल करने में सहायता जैसे लाभ भी इस नीति में शामिल हैं।
400 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड प्रस्तावित
नई नीति में 400 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिससे तकनीकी और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स और उद्योगों को वित्तीय सहयोग मिल सकेगा। यह फंड एआई, फिनटेक और बायोटेक जैसे नए क्षेत्रों को गति देने में सहायक होगा। नीति में वैश्विक निवेशकों के लिए शिखर सम्मेलन और दिल्ली को वैश्विक व्यापार मंच पर स्थापित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों की भी सिफारिश की गई है।
‘ग्लोबल इवेंट हब’ की दिशा में भी कदम
दिल्ली सरकार न केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और मनोरंजन क्षेत्र में भी राजधानी को एक वैश्विक मंच पर लाने की दिशा में सक्रिय है। पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर राजधानी को ‘ग्लोबल इवेंट हब’ के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा की। इस योजना में दिल्ली को कला, संगीत, फिल्म, फैशन और साहित्य में नवाचार का मंच बनाने का लक्ष्य है।
डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा
इवेंट इंडस्ट्री को सुगम और संगठित बनाने के लिए सरकार डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे आयोजकों को सभी प्रकार की अनुमतियां एक ही मंच पर त्वरित रूप से मिल सकेंगी। साथ ही, स्पॉन्सरशिप के मल्टी-प्लेटफॉर्म मॉडल, पूंजी सब्सिडी और विपणन सहयोग जैसे प्रस्तावों पर विचार किया गया है, जिससे आयोजनों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा मिले।
दिल्ली को बनेगा ‘ग्लोबल कल्चरल लीडर’
इस नई नीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दिल्ली सरकार का मकसद केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्व में स्थापित करना भी है। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि ‘मेक इन दिल्ली’ के साथ-साथ ‘शोकेस इन दिल्ली’ की सोच को भी समानांतर रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राजधानी एक साथ औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बन सके।।
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