‘वन महोत्सव 2025’: सीएम रेखा गुप्ता और शीर्ष न्यायाधीशों ने किया वृक्षारोपण

New Delhi News (18/07/2025): वन महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में दिल्ली के राष्ट्रपति एस्टेट स्थित विलिंगडन क्रेसेंट परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) , कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa), NGT के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (Justice Prakash Shrivastava) और दिल्ली उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के साथ वृक्ष लगाए। इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य राजधानी में हरित आवरण को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को जन-जन तक पहुँचाना रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अवसर केवल पौधे लगाने का नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं, और उन्हें लगाना एक नैतिक जिम्मेदारी है।

‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान को बताया भावनात्मक प्रेरणा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान को विशेष रूप से भावनात्मक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि जैसे माँ हमें निःस्वार्थ प्रेम, सुरक्षा और ऊर्जा देती हैं, वैसे ही वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन, छाया और हरियाली देकर जीवनदायिनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल एक पारिस्थितिक कदम नहीं, बल्कि यह एक श्रद्धांजलि है उन माताओं के नाम, जिन्होंने हमें जीवन दिया। यह अभियान हर भारतीय को अपने पर्यावरण से आत्मीय संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल वृक्ष न लगाएं, बल्कि उन्हें पालें भी। दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी को हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन के मामले में एक आदर्श मॉडल बनाना है।

न्यायपालिका और सरकार की साझी अपील: “पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ”

कार्यक्रम में मौजूद न्यायपालिका के वरिष्ठजनों ने भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस प्रयास को संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुरूप बताया, जिसमें राज्य को पर्यावरण की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। NGT के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि वन महोत्सव जैसे आयोजनों से न केवल हरियाली बढ़ती है, बल्कि नई पीढ़ी को पर्यावरणीय चेतना भी प्राप्त होती है। दिल्ली सरकार और न्यायपालिका की यह साझी पहल एक उदाहरण है कि जब नीति और न्याय एक साथ आते हैं, तो पर्यावरण की रक्षा एक मजबूत जनांदोलन बन सकती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे न केवल पेड़ लगाएंगे, बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे।

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