फर्जी दस्तावेजों के जरिए ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन बेची, HC के आदेश पर हुआ खुलासा

GREATER NOIDA News (17/07/2025): गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा (Rabupura) क्षेत्र स्थित इस्माईलपुर उर्फ भोयरा गांव में ग्राम सभा की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को फर्जी कागजातों के आधार पर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव के ही निवासी ललित कुमार ने प्रयागराज उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की शिकायत की।

ललित कुमार द्वारा दायर याचिका में उल्लेख किया गया कि गांव की गाटा संख्या 84, 85, 87 और 88 पर दर्ज बंजर भूमि और नवीन परती भूमि ग्राम समाज की संपत्ति है, जिसे किसी व्यक्ति विशेष को बेचा नहीं जा सकता। बावजूद इसके, गांव के ही एक व्यक्ति राजेश कुमार ने उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे अलग-अलग लोगों को प्लॉट के रूप में बेच डाला।

हाईकोर्ट (Highcourt) के आदेश के बाद जेवर तहसीलदार ने मामले की जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया। राजस्व अधिकारियों की टीम ने जब जमीन के अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में यह पुष्टि हुई कि राजेश कुमार ने गाटा संख्या 85 की जमीन को अवैध रूप से कई लोगों को बेच दिया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर बुधवार शाम ग्राम लेखपाल भारतपाल ने रबूपुरा कोतवाली में राजेश कुमार समेत सभी खरीदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। नामजद खरीदारों में धर्मपाल, तारावती, महादेवी, कश्मीरी, राजकुमार, सुरेश, अमरावती, जितेंद्र और सुनील के नाम शामिल हैं।

घटना के प्रकाश में आने के बाद से राजस्व विभाग (Revenue Department) ने ग्राम समाज की जमीनों पर कड़ी नजर बनानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, ऐसे कई अन्य गांवों में भी ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा और बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। जेवर तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने जमीन की वैधता की जांच क्यों नहीं की।

प्रशासन ने आम जनता को चेताया है कि जमीन खरीदते समय भूमि की प्रकृति और स्वामित्व की पूरी जानकारी अवश्य लें। ग्राम समाज की भूमि की खरीद-फरोख्त वैध नहीं होती और इसमें शामिल होना कानूनन अपराध है। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और जमीन माफियाओं की सांठगांठ का बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में क्या सख्त कदम उठाता है और दोषियों को कब तक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जाती है।

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