CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला: मुख्य सचिव की अनुमति से ही अफसरों को बुला सकेंगे मंत्री-विधायक
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (16/07/2025): राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के पांच महीने बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के मंत्री और विधायक किसी भी जिले के डीएम, एडीएम या एसडीएम को बैठक या निरीक्षण के लिए तभी बुला सकेंगे जब उन्हें मुख्य सचिव से लिखित अनुमति मिल जाएगी। यह निर्देश राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।
सरकार का कहना है कि जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी न्यायिक कार्यों, कानून-व्यवस्था, शिकायत निवारण, और विकास योजनाओं की निगरानी जैसे अहम प्रशासनिक दायित्व निभाते हैं। बार-बार बिना पूर्व सूचना के उन्हें बुलाए जाने से उनके मुख्य कार्यों पर असर पड़ता है। यही कारण है कि अब अत्यंत आवश्यक और उचित कारणों के साथ ही उनकी मीटिंगों में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्व विभाग के डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल (Neeraj Somwal) द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित विभाग यदि डीएम या अन्य अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाना चाहते हैं, तो कम से कम 48 घंटे पहले स्पष्ट कारण सहित अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों को उसी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त न हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का मकसद किसी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यभार को संतुलित रखना और जनता से जुड़ी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग इस आदेश का सख्ती से पालन करें ताकि प्रशासनिक प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करे।
दिल्ली में फिलहाल 11 जिले हैं और प्रत्येक जिले में डीएम, एडीएम और एसडीएम की नियुक्ति होती है। ये अधिकारी राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं और बार-बार बुलाए जाने पर उनके मूल कार्यालयीन कार्यों में बाधा आती है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी निगरानी पर असर पड़ता है। यह आदेश न केवल प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिलास्तरीय अधिकारी केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों में ही भाग लें। इससे उनके संसाधनों और समय का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, जो अंततः दिल्ली की प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देगा।
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