भारत – नेपाल सीमा पर जाली परमिट से बस संचालन पर योगी सरकार सख्त, तीन जिलों में होगी FIR

Lucknow News (16/07/2025): भारत-नेपाल सीमा (India-Nepal Borde) पर कुछ निजी बसों द्वारा जाली परमिट (Fake Permits) के सहारे अवैध रूप से संचालन करने का मामला सामने आया है। इस गंभीर विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतते हुए जांच शुरू कर दी है। अब तक अलीगढ़, बागपत और महराजगंज में जाली परमिट की पुष्टि हो चुकी है और इन जिलों में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जा रही है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह (Transport Commissioner Brajesh Narayan Singh) के अनुसार, एफआरआरओ लखनऊ और एसएसबी की ओर से यह जानकारी दी गई कि कई निजी बसों द्वारा नेपाल सीमा पर ऐसे परमिट दिखाए जा रहे थे, जो या तो पूरी तरह फर्जी थे या अधिकृत क्षेत्राधिकार से बाहर जारी किए गए प्रतीत होते हैं। गोरखपुर, इटावा और औरैया जैसे जिलों में भी ऐसे परमिट पाए गए हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संचालन (International Operations) की अनुमति वैधानिक रूप से नहीं थी। इन मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही परिवहन आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर एसटीएफ (STF) से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है।

विभाग के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पार करने के लिए केवल Form-C में दूतावास/कांसुलेट द्वारा जारी परमिट ही वैध होते हैं। राज्य स्तर पर SR-30 या SR-31 फॉर्म में बने परमिट इस श्रेणी में नहीं आते। वहीं, VAHAN पोर्टल की तकनीकी खामियों का लाभ उठाकर कुछ बस संचालकों ने ‘वाया नेपाल’ जैसे विवरण जोड़ दिए थे, जिस पर अब नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

परिवहन विभाग ने भारत सरकार (Government of India)से यह अनुरोध किया है कि नेपाल से जुड़े Form-C परमिटों की एक अधिकृत सूची सभी प्रवर्तन एजेंसियों को समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए और रीयल टाइम वेरिफिकेशन की सुविधा दी जाए।

परिवहन आयुक्त का बयान:

“जाली दस्तावेजों के सहारे सीमा पार करना गंभीर अपराध है। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फेसलेस परमिट प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा।।”

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