IEA ने MSME उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं को उठाया, सरकार से मांगा समाधान

GREATER NOIDA News (15/07/2025): MSME औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और उद्यमिता को प्रभावित कर रही नीतिगत जटिलताओं को लेकर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन (Industrial Entrepreneurs Association) ने आज मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता IEA के अध्यक्ष संजीव शर्मा (President Sanjeev Sharma) ने की, जिन्होंने उद्यमियों की मौजूदा समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाने और समाधान के साथ ठोस संवाद स्थापित करने पर ज़ोर दिया।

IEA संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के राज्य को एक ट्रिलियन (One Trillion) की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए MSME को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, आज MSME केवल विभागों के साथ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चक्कर काट रहा है तो वह व्यापार कब बढ़ाएगा। उधमियों की इन्ही समस्याओं का समाधान उद्योगों की सुविधा, पारदर्शिता एवं सुगमता से संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

IEA की सात सूत्रीय मांगें इस प्रकार हैं:

1. ई विडिंग की प्रक्रिया समाप्त की जाए

औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में ई-विडिंग प्रणाली को समाप्त कर पूर्व की तरह आवेदन आधारित पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए ताकि छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी अवसर मिल सके। ई नीलामी प्रक्रिया में किसी छोटे उद्यमी के लिए जिले में अपनी जमीन पर उधोग लगाना सपने जैसा होल जा रहा है।

2. औद्योगिक भूखंड फ्रीहोल्ड किए जाएं

सभी औद्योगिक भूखंडों को लीज़ होल्ड के स्थान पर फ्रीहोल्ड करने की मांग की गई, जिससे उद्योगपति आत्मनिर्भर होकर अधिक निवेश कर सके तथा छोटे-2 कार्यों के लिए विभाग के चक्कर न लगाने पड़े।

3. पांच वर्षों से किराए पर चल रहे उद्योगों को भूखंड आवंटन में प्राथमिकता मिले

ऐसे उद्योग जो पिछले पांच वर्षों से किसी भूखंड पर किराए पर कार्यरत हैं तथा सरकार को राजस्व एवं लोगो को रोजगार दे रहे है उन्हें स्थायी भूखंड आवंटन में प्राथमिकता दी जाए।

4. सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से जोड़ा जाए

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को नजदीकी रेलवे स्टेशन और वस स्टेशन से जोड़ने हेतु पर्याप्त कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे माल और श्रमिकों का आवागमन सुगम हो। कर्मचारियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होने से ऑटो वालो द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने से राहत मिलेगी तथा कम किराए में वे दूर के औधोगिक क्षेत्रो में जा सकेंगे।

5. वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना लागू की जाए

कोई भी उद्योग यदि अब तक किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत नहीं है तो उसे विना किसी जुर्माने के पंजीकरण का एक अवसर मिलना चाहिए जिससे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।

6. सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जाए

सिंगल विंडो पोर्टल को इस प्रकार विकसित किया जाए कि एक वार दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सभी संबंधित विभाग वही दस्तावेज़ उस पोर्टल से प्राप्त कर लें, जिससे उधमियों को बार-बार दस्तावेज जमा न करने पड़ें और विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी डीम्ड होनी चाहिए।

7. श्रमिकों के लिए पर्याप्त अनुपात में आवास योजना लागू की जाए

जनपद में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उचित अनुपात में उनके लिए आवास योजना चलाई जाए ताकि वे सुरक्षित और सुगम आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकें और वार बार उद्योगों से छुट्टी लेकर अपने राज्यो को वापिस न जाए और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

संस्था ने सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए ताकि जनपद में औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके और निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित हो।

प्रेस वार्ता में IEA के जनरल सेक्रेटरी विशाल गोयल, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंघल, उपाध्यक्ष बी एस मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट जी एस तुली और दिनेश चौहान सभी सदस्यों ने भी उद्योग जगत में आने वाली समस्याओं को खुलकर सामने रखा और सरकार से हर संभव समाधान करने की गुहार लगाई।।

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