New Delhi News (14/07/2025): दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मोबाइल फोन के लिए 1.5 लाख रुपये तक की लागत और असीमित मासिक कॉल बिल की प्रतिपूर्ति देने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने तीखा प्रहार किया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने इसे जनता के साथ भद्दा मज़ाक बताते हुए भाजपा सरकार पर करारा व्यंग्य किया।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को ₹2500 देने के वादे पर तो कमेटी बना दी, महीनों की मीटिंग और बहसों में समय निकाल दिया, लेकिन जैसे ही बात मंत्रियों के मोबाइल फोन की आई, न कोई कमेटी बनी, न कोई चर्चा—सीधा ऑर्डर जारी हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “महिलाओं को ₹2500 नहीं दिए, लेकिन मंत्रियों को नया iPhone फंड ज़रूर मिल गया।”
उन्होंने यह भी कहा कि जब बात जनता की होती है—चाहे वह विधवाओं की पेंशन हो, गरीबों का टूटा मकान हो, या स्कूलों की बढ़ी फ़ीस—सरकार या तो चुप रहती है या कमेटियों के पीछे छिप जाती है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के मोबाइल चमकाने हों तो तुरन्त आदेश निकल जाता है।
9 जुलाई को जारी इस आदेश में मुख्यमंत्री के लिए ₹1.5 लाख और मंत्रियों के लिए ₹1.25 लाख तक के मोबाइल फोन की प्रतिपूर्ति तथा अनलिमिटेड कॉल बिल की स्वीकृति दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला आम आदमी की जरूरतों को दरकिनार कर केवल सत्ता की सुविधाओं के लिए लिया गया है।
आप नेताओं का कहना है कि जिस सरकार ने 8 मार्च महिला दिवस तक किसी भी महिला को ₹2500 नहीं दिया, वही सरकार अपने मंत्रियों के लिए बिना देरी के मोबाइल फोन खरीदने की योजना पास कर रही है। सौरभ ने व्यंग्य में कहा, “अपने फोन के लिए भी कोई कमेटी बना लेते, वर्षों चर्चा करते कि कितना महंगा फोन होना चाहिए।”
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