Delhi Top Ten News: एक क्लिक में पढ़ें दिल्ली की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें

New Delhi News (11/07/2025): एक क्लिक में पढ़ें दिल्ली की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें

 

दिल्ली में फिर जर्जर इमारत बनी मौत का कारण, पुल मिठाई हादसे में गई एक जान

आजाद मार्केट के पास तीन मंजिला इमारत के अचानक गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में एक कर्मचारी मनोज शर्मा की मौत हो गई, जो वर्षों से दुकान में कार्यरत था। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और बाहर खड़ा ट्रक भी मलबे की चपेट में आ गया। प्रशासनिक टीमें राहत कार्य में जुटीं, वहीं पास में चल रहे मेट्रो टनलिंग प्रोजेक्ट की भूमिका की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा हुई है।

जनता बेहाल और मंत्री महलवाल! दिल्ली में माया-महल और रंग-महल पर करोड़ों का खर्च

जब दिल्लीवासी जलभराव, बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान हैं, तब भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री बंगले की रिनोवेशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। आप विधायक अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद “पारदर्शिता और जनसेवा” की बात भूल चुकी है और अब माया महल और रंग महल जैसे विलासी सपनों में खो गई है। महल में एसी टॉयलेट, टीवी, रिमोट फैन जैसे सुविधाओं की योजनाएं जनता की आंखें खोल रही हैं।

जाम से राहत का नया रास्ता! दिल्ली को मिलेगी तीसरी रिंग रोड

दिल्ली में भीषण ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एनएचएआई तीसरी रिंग रोड (UER-2) का विस्तार कर रही है। दो चरणों में 82 किलोमीटर लंबे हाईवे पर 10,850 करोड़ खर्च होंगे। यह दिल्ली-देहरादून और मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़कर नोएडा-गुरुग्राम के सफर को सुगम बनाएगा। प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट तक का सफर भी 1 घंटे में संभव होगा। दिल्ली-NCR के लाखों यात्रियों के लिए यह प्रोजेक्ट गेमचेंजर साबित हो सकता है।

अब नहीं चाहिए फैक्ट्री लाइसेंस! दिल्ली MCD ने दी उद्यमियों को बड़ी राहत

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल कर दिया है। अब डीएसआईआईडीसी द्वारा आवंटित प्लॉट या लीज डीड ही लाइसेंस माना जाएगा, जिससे बार-बार लाइसेंस रिन्यू और इंस्पेक्टर चक्कर से मुक्ति मिलेगी। फैक्ट्री लाइसेंस फीस अब सीधे संपत्ति कर के साथ जुड़ जाएगी, जो कुल कर का 5% होगी। इस फैसले से एमएसएमई सेक्टर को खासा लाभ मिलेगा।

12 हजार कच्चे कर्मचारियों को लेकर एमसीडी में हंगामा, सदन स्थगित

एमसीडी की बैठक में आप के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने 12 हजार कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई, जिससे सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और महापौर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर पहले पास हुए प्रस्ताव को लागू नहीं कर रही, जबकि भाजपा ने जवाब में कहा कि वह प्रस्ताव सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल था और विधिक रूप से मान्य नहीं है। यह विवाद कर्मचारियों के भविष्य और जनहित पर गहराता राजनीतिक टकराव दर्शाता है।

DJB को NGT की फटकार, जुर्माना और पेशी का आदेश

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से अदालत में बार-बार गैरहाजिरी और वकील की अनुपलब्धता का बहाना बनाना एनजीटी को नागवार गुजरा। अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई से बचने के इस रवैए को एनजीटी ने गंभीरता से लिया और 50,000 रुपये का जुर्माना ठोका। यह न सिर्फ एक सरकारी एजेंसी की लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि पर्यावरणीय मामलों में देरी की प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़े करता है। अब DJB के CEO को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश है, जिससे यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही की ओर मुड़ गया है।

मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली को ट्रैफिक से राहत की उम्मीद

इंद्रलोक से बवाना तक बनने वाला 20 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली की जर्जर ट्रैफिक व्यवस्था को राहत देगा, बल्कि मुनक नहर के महत्व को भी दोहराता है। यह परियोजना दिल्ली-हरियाणा समन्वय की परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि जमीन और जलस्रोत हरियाणा सरकार के अधीन हैं। यह प्रोजेक्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत ढांचे के संगम का प्रतीक है, जिसका असर 18 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों तक जाएगा।

बस मार्शलों की बहाली पर सियासत गरम, बीजेपी-AAP आमने-सामने

करीब 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, जिन्हें बस मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया था, अब बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर हैं। यह मुद्दा केवल रोजगार का नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास और चुनावी वादों की साख का भी बन गया है। बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लग रहा है, जबकि AAP इसे जनता की पीड़ा से जोड़कर सियासी मोर्चा खोल रही है। यह संघर्ष प्रशासनिक नीति, संवैधानिक दायरे और सामाजिक न्याय के बीच झूलता नजर आ रहा है।

कांवड़ यात्रा में Namo Bharat की रफ्तार, NCRTC ने बढ़ाई फ्रीक्वेंसी

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना NCRTC का एक स्वागत योग्य निर्णय है। दिल्ली से मेरठ तक तेज और भरोसेमंद आवागमन की सुविधा अब धार्मिक यात्राओं के दौरान भी उपलब्ध होगी, जिससे सड़क यातायात पर बोझ कम होगा। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं बल्कि दैनिक यात्रियों के लिए भी राहतभरा साबित होगा। इससे आधुनिक परिवहन और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन की अच्छी मिसाल सामने आई है।

विकास दिव्यकीर्ति विवाद: न्यायपालिका बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो विवाद अब संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है, जहां एक ओर न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा है, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में एक शिक्षक की जिम्मेदारी केवल बोलने तक सीमित नहीं, बल्कि उसके प्रभावों को भी समझने की है। दिव्यकीर्ति का बचाव ‘वीडियो थर्ड पार्टी ने डाला’ अदालत को संतुष्ट नहीं कर सका। अगली सुनवाई इस बात की दिशा तय करेगी कि ‘बोलने की आज़ादी’ की सीमाएं क्या हैं और न्यायपालिका की मर्यादा कैसे बरकरार रहे।।