अब डिजिटल होगी आपकी संपत्ति: प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल 2025 से बदलेगा रजिस्ट्रेशन सिस्टम

New Delhi News (11/07/2025): सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल 2025 (Property Registration Bill 2025) का ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जिसका उद्देश्य देशभर की सभी संपत्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) पर दर्ज करना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करना है। ठीक उसी तरह जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिजिलॉकर को डिजिटल व्यवस्था में जोड़ा गया, अब संपत्तियों की पहचान भी डिजिटल होगी।

नए नियमों के तहत अब हर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज—जैसे सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैक डाक्यूमेंट्स आदि—एक प्रमाणित डिजिटल ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रॉपर्टी को मालिक के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। आगे चलकर कोई भी रजिस्ट्री, खरीदी या बिक्री इसी डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर मान्य होगी।

इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाना और फर्जीवाड़ों को खत्म करना है। साथ ही इससे संपत्ति विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी प्रॉपर्टी किसके नाम दर्ज है।

हालांकि यह बिल अभी संसद से पारित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी जोरों पर है। ऐसे में आम नागरिकों को अपनी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच और सुधार में तत्परता दिखानी चाहिए। यदि किसी दस्तावेज में मालिक का नाम आधार कार्ड से मेल नहीं खाता, तो उसमें तुरंत सुधार करवाएं। हाउस टैक्स या बिजली बिल में अगर पिता का नाम दर्ज है और आप असली मालिक हैं, तो वह भी जल्द बदलवाएं।

इसके अलावा जिन संपत्तियों को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, उन्हें सुलझा लेना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बार डिजिटल वेरिफिकेशन लागू हो गया, तो कागजी हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।

कुल मिलाकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के लागू होने से संपत्ति की पहचान कागजों से नहीं, डिजिटल डेटा से तय होगी और संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता का नया युग शुरू होगा।।

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