New Delhi News (09/07/2025): दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के पांच जिलों में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन बेचने पर प्रतिबंध लगाने के आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश पर सियासत गरमा गई है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी (LoP Atishi) ने भाजपा (BJP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। यह फैसला दिखाता है कि भाजपा किस तरह कार कंपनियों, स्क्रैप डीलरों और डीलरों के साथ मिलीभगत कर रही है।
आतिशी ने आरोप लगाया कि यह कदम केवल प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) के नाम पर लिया गया दिखता है, लेकिन असल में इसका मकसद पुराने वाहनों को जबरन हटाकर नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुराने वाहन हटाने की यह योजना सीधे-सीधे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने अपनी बचत से सेकंड हैंड वाहन खरीदे हैं, अब वे कहां जाएं? क्या हर परिवार के पास नए वाहन खरीदने के लिए लाखों रुपये हैं?
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से भाजपा ने आम लोगों की समस्याओं को और बढ़ाया है। चाहे वह बिजली कटौती हो, निजी स्कूलों की बढ़ती फीस हो या फिर कई इलाकों में गंदा पानी मिलना, हर मुद्दे पर भाजपा सरकार ने दिल्लीवासियों को सिर्फ निराश किया है। अब यह नया फैसला मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है।
आतिशी ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे पुराने वाहन जो तकनीकी रूप से फिट हैं और प्रदूषण मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें सड़कों से हटाने की बजाय संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को चाहिए कि वह संसद या विधानसभा में कानून लाकर ऐसे वाहनों को कानूनी सुरक्षा दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा ऐसा नहीं करती, तो यह साफ हो जाएगा कि वह कार कंपनियों और स्क्रैप व्यापारियों के दबाव में काम कर रही है।
गौरतलब है कि CAQM का यह फैसला वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इससे लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ गई है। पर्यावरण और आर्थिक संतुलन के बीच की यह रस्साकशी अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी राजनीतिक बयानबाजी और विरोध की संभावना जताई जा रही है।
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