दिल्ली में ओवरएज व्हीकल्स पर फ्यूल बैन 1 नवंबर तक स्थगित: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09/07/2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ओवरएज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को 1 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjindar Singh Sirsa) ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने फिलहाल राहत दी है। इस दौरान सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) का रुख करेगी ताकि आम जनता को स्थायी समाधान मिल सके। मंत्री ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला जल्दबाज़ी में और बिना पर्याप्त व्यवस्था के लिया गया था।

सिरसा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने अब तक करीब 80,000 गाड़ियों को ‘एंड ऑफ लाइफ’ घोषित कर स्क्रैप किया गया, लेकिन इन वाहनों का अता-पता नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक कोई अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर ही नहीं है, फिर भी लाखों की कारें कहां गईं – यह बड़ा सवाल है। उन्होंने पूछा कि इतनी महंगी गाड़ियां आखिरकार गई कहां, और उनका पैसा किसकी जेब में गया? यह संकेत हैं कि इस प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

मंत्री ने इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के कुछ नेताओं की भूमिका पर शक जताया और कहा कि इस स्क्रैपिंग घोटाले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है कि स्क्रैपिंग के नाम पर किस स्तर का खेल खेला गया। उन्होंने आशंका जताई कि बिना अनुमति के कई गाड़ियां दूसरे राज्यों में बेची गईं या अवैध रूप से उपयोग में लाई जा रही हैं। सिरसा ने जांच एजेंसियों से अपील की कि इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1 नवंबर तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी, ताकि वाहनों के मालिकों को परेशानी ना हो और पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने कहा कि एक अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना और पुरानी गाड़ियों की निगरानी को तकनीकी रूप से ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही AAP सरकार के पिछले फैसलों की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा भी की जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस घोटाले में किन अधिकारियों और नेताओं की भूमिका रही है।।


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