टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05 जुलाई 2025): दिल्ली सरकार ने शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को पहली बार स्वतंत्र निर्णय लेने और योजनाओं को लागू करने की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब जल बोर्ड को अपनी परियोजनाओं के लिए कैबिनेट की स्वीकृति का इंतज़ार नहीं करना होगा। इसका सीधा असर यमुना नदी की सफाई, नालों के उपचार और राजधानी की पेयजल व्यवस्था पर पड़ेगा, जहां निर्णय लेने में देरी और नौकरशाही बाधाएं अब कम होंगी।
जल बोर्ड ले सकेगा परियोजनाओं पर स्वतः निर्णय
दिल्ली जल बोर्ड को मिले नए वित्तीय अधिकारों के बाद अब वह करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को स्वयं स्वीकृत कर सकेगा। पहले बोर्ड को हर बड़ी योजना के लिए दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी का इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे योजनाओं में महीनों की देरी हो जाती थी। अब इस फैसले से परियोजनाओं की गति तेज़ होगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और दिल्लीवासियों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शासन को ज़मीनी हकीकतों के अनुरूप लचीला और प्रभावी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।
तेज़ और जवाबदेह प्रशासन की ओर एक निर्णायक कदम
सरकार ने स्पष्ट किया कि जल बोर्ड की स्वायत्तता से केवल योजनाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इससे हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, फाइलों के लंबे फेर से छुटकारा मिलेगा और योजनाओं की निगरानी भी अधिक पारदर्शी होगी। दिल्ली सरकार ने इसे ‘परिणामोन्मुखी शासन’ की दिशा में बड़ा और साहसिक कदम बताया है, जो शासन की जटिलताओं को कम करेगा और प्रशासनिक तंत्र को आम जनता के और करीब लाएगा।
‘Minimum Government, Maximum Governance’ की दिशा में नई शुरुआत
सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘Minimum Government, Maximum Governance’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में माना जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब जल बोर्ड केवल कागजों की संस्था नहीं रहेगी, बल्कि वास्तव में एक प्रभावी और सक्षम इकाई बनेगी जो शहर की जल समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस फैसले से न केवल दिल्ली के जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि शहरी प्रशासनिक ढांचे को भी एक नई दिशा मिलेगी।
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