गौतमबुद्ध नगर में विकास कार्यों की समीक्षा: मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ करेंगे स्थलीय निरीक्षण

ग्रेटर नोएडा (4 जुलाई 2025): उत्तर प्रदेश सरकार (U.P.Government) में औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई (NRI) और निवेश प्रोत्साहन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ आज नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी देंगे और विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का कार्यक्रम भी तय किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ (CEO) लोकेश एम समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान शहर के प्रमुख सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (Civil Infrastructure Projects) जैसे प्रशासनिक भवन, भंगेल एलिवेटेड रोड और चिल्ला एलिवेटेड रोड की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) परियोजनाओं से जुड़े बिल्डर-बायर्स (Builders Buyers) के मुद्दे और किसानों से जुड़े भूमि विवाद जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई।

ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की भी होगी समीक्षा

नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की बैठक के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता सड़क मार्ग से ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। वहां ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के साथ भी एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें क्षेत्रीय विकास कार्यों की स्थिति, निवेश परियोजनाओं की प्रगति और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली में विश्राम, अगले दिन यमुना प्राधिकरण का दौरा

ग्रेटर नोएडा की समीक्षा बैठक के उपरांत मंत्री दिल्ली स्थित यूपी सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन वे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) का दौरा करेंगे, जहां वे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport), फिल्म सिटी (Film City) और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस दौरे में संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारी, प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद व विधायक भी साथ रहेंगे।

निवेश की स्थिति और सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) पर होगा फोकस

तीनों प्राधिकरणों — नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण — ने अब तक लगभग 90-90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किए हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के माध्यम से इनमें से करीब 60% लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में, मंत्री यह समीक्षा करेंगे कि कितने निवेशकों ने वास्तव में अपनी यूनिट स्थापित की है और जमीन पर कार्य शुरू किया है।

इसके साथ ही भविष्य में निवेश को और गति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा होगी, जिससे निवेशकों को प्रशासनिक स्तर पर अधिक सुविधा मिल सके और औद्योगिक परियोजनाएं सुगमता से लागू की जा सकें।

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