दिल्ली में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन: भाजपा सांसद ने बताया – ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली (01 जुलाई 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने राजधानी के व्यापारियों के लिए एक अहम घोषणा करते हुए “दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड” के गठन का ऐलान किया है। इस फैसले को दिल्ली के व्यापारिक समुदाय ने उत्साह और उम्मीद के साथ स्वागत किया है। बोर्ड का उद्देश्य राजधानी के व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, बीमा और वित्तीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना है। सरकार का यह कदम व्यापारिक जगत को सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं का संस्थागत समाधान देने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।

चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ( Praveen Khandelwal) ने इस फैसले को “सशक्त व्यापारी – समृद्ध भारत” के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्यमियों तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। खंडेलवाल के अनुसार, यह बोर्ड लाखों व्यापारियों को एक संगठित मंच देगा, जहां उनकी आवाज़ सरकार तक सीधे पहुंच सकेगी।

खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रही है और यह बोर्ड उन्हीं प्रयासों को और व्यवस्थित करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पहल सरकार और व्यापारियों के बीच संवाद को मजबूत करेगी तथा योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इससे व्यापारिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सरकारी मदद का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा।

निवेश और व्यापार की दृष्टि से भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि यह बोर्ड दिल्ली को “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” में अग्रणी बनाएगा और राजधानी को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक हब बनने की ओर अग्रसर करेगा। इससे न सिर्फ व्यापारिक माहौल बेहतर होगा बल्कि विदेशी और घरेलू निवेश को भी बल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य छोटे दुकानदारों से लेकर उभरते स्टार्टअप्स तक को समान अवसर प्रदान करना है।

अंत में सांसद खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संबंधित विभागों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बोर्ड केवल व्यापारियों का कल्याण नहीं करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। उन्होंने इसे पारदर्शी, व्यापारी-अनुकूल और समावेशी दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बताया। दिल्ली के कारोबारी वर्ग ने भी इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।।

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