28 जुलाई से किसानों का प्रदर्शन तय, भाकियू (लोकशक्ति) की बैठक में फैसला
टेन न्यूज़ नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (26 जून 2025): भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्यौराज सिंह (National President Master Shyoraj Singh) के नेतृत्व में आज जेवर स्थित प्रमोद शर्मा के कार्यालय पर संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जफर खान ने की, जबकि संचालन पप्पू नागर द्वारा किया गया।
बैठक में क्षेत्रीय किसानों (Farmers) की समस्याओं और यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की कथित अनदेखी को लेकर गंभीर चिंतन किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 28 जुलाई 2025 से ग्रेटर नोएडा के ज़ीरो पाइंट पर तीनों प्राधिकरणों और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के खिलाफ व्यापक धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

बैठक में रखी गईं प्रमुख 12 मांगे:
1. यमुना औद्योगिक क्षेत्र के सभी किसानों को “पुस्तैनी” का दर्जा मिले, पुस्तैनी-गैर पुस्तैनी का भेदभाव तत्काल समाप्त किया जाए।
2. मुर्दा मवेशी प्लांट एवं टेंडर व्यवस्था को बंद किया जाए, जिससे किसानों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत न हों।
3. यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा और आवासीय प्लॉट दिए जाएं।
4. प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में “घरौनी योजना” का लाभ सभी को मिले।
5. पूर्व में अधिग्रहित आबादियों का विधिपूर्वक निस्तारण किया जाए, तथा आगे किसी भी अधिग्रहण से पहले गांवों का विस्तृत सर्वे कराया जाए।
6.वर्ष 2009–11 में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई लेकिन कब्जा नहीं लिया गया, उन्हें नई तारीख के अनुसार मुआवजा मिले एवं करार/एवॉर्ड के अंतर की राशि सहित अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएं।
7. 40% आरक्षित कोटे का संपूर्ण लाभ स्थानीय किसानों को ही मिले। अन्य जिलों से आधार बनवाकर कोटे में दखल न हो।
8. क्षेत्र में स्किल यूनिवर्सिटी, ESIC अस्पताल और अन्य संस्थानों में स्थानीयों को विशेष छूट के साथ 40% आरक्षण मिले।
9.जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से आर्थिक रूप से समृद्ध हुए प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि विस्थापित किसानों को आवासीय/व्यावसायिक भूमि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दी जाएं।
10. प्राधिकरण में किसानों की फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेजों (1369 फसली/41/45 आदि) की सुविधा यहीं मिले।
11. प्राधिकरण द्वारा पुराने गांवों पर धारा-10 की कार्यवाही के विरोध में स्पष्ट नीति लाई जाए, जबकि अवैध कॉलोनियों को रोकने में प्रशासन नाकाम है।
12. जेवर एयरपोर्ट विस्थापितों की R&R प्रक्रिया आज तक स्पष्ट नहीं है। उन्हें कब, कहां और कैसे विस्थापित किया जाएगा, इसका कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है।।
इस बैठक में विनोद भाटी, विनोद चौधरी, विश्वास नागर, अजय तालान, रविन्द्र चौधरी, उदयभान मलिक, महेश अत्रि, हरेंद्र चौधरी, अशोक छातंगा, कुनाल अत्रि, विपिन शर्मा, दिनेश शर्मा, विनीत शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।।
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