Greater Noida Authority में E-Office प्रणाली लागू, घर बैठेंगे होंगे सारे काम

ग्रेटर नोएडा (20 जून 2025): ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office System) को पूरी तरह लागू कर दिया है। अब प्राधिकरण के सभी फाइल संबंधी कार्य ऑनलाइन माध्यम (Online Medium) से संपन्न होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप से कार्य करने के लिए ई-ऑफिस में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

अधिकारी अब कहीं से भी कर सकेंगे फाइल साइन

ई-ऑफिस के तहत प्राधिकरण के सभी स्थायी कर्मचारियों की ईमेल आईडी (E-mail ID) तैयार कर दी गई है और डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करने की प्रक्रिया भी तेज़ी से जारी है। इस नई प्रणाली से अधिकारी व कर्मचारी देश के किसी भी कोने से फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) कर सकेंगे। साथ ही, हर फाइल पर उसकी मंजूरी की तारीख और समय भी दर्ज होगा, जिससे कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एन. जी. रवि कुमार (N.G Ravi Kumar) ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

55,000 से अधिक फाइलें डिजिटल डाटा बैंक में

ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने से पहले प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अब तक की 55 हजार से अधिक फाइलों को स्कैन कर एक डिजिटल डाटा बैंक तैयार किया है। इस डाटा का उपयोग निवेश से संबंधित आवेदनों तथा अन्य शासकीय प्रक्रियाओं के त्वरित निस्तारण में किया जाएगा। OSD अभिषेक पाठक के अनुसार, यह डाटा बैंक ‘निवेश मित्र’ जैसे पोर्टलों से प्राप्त आवेदनों के समाधान में काफी मददगार साबित होगा।

पारदर्शिता (Transparency), समयबद्धता (Timeliness) और जवाबदेही में आएगा सुधार

प्राधिकरण की (ACEO) प्रेरणा सिंह ने जानकारी दी कि ई-ऑफिस के लागू होने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता (Transparency) और उत्तरदायित्व(Responsibility) की भावना बढ़ेगी। प्रत्येक फाइल किस स्तर पर लंबित है, इसका रियल टाइम ट्रैक (Real Time Track) उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस की मदद से अब अनावश्यक देरी (Unnecessary Delay) पर नियंत्रण होगा और फाइलें निर्धारित समयसीमा (TimeFrame) के भीतर मंजूर की जाएंगी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर फाइलें सीधे अन्य सरकारी विभागों को डिजिटल माध्यम से भेजी जा सकेंगी।

शासन की टीम रखेगी निगरानी

राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था की निगरानी हेतु एक विशेष टीम गठित की है, जो सभी विभागों के ई-ऑफिस संचालन की निगरानी करेगी। यह टीम समय-समय पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेगी कि सभी फाइलें समय पर निपटाई जा रही हैं और प्रणाली का प्रभावी उपयोग हो रहा है। ई-ऑफिस के जरिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण न केवल अपने कामकाज को तेज़ और पारदर्शी बना रहा है, बल्कि डिजिटल इंडिया (Digital India) अभियान की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है। आने वाले समय में सभी विभागीय कार्य इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।।

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