दिल्ली सरकार ने भंग की दिल्ली मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी अब DHS के हवाले

नई दिल्ली (19 जून 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए बुधवार को दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) को औपचारिक रूप से भंग कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह (Dr Pankaj Singh) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय पर उपराज्यपाल (LG) ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब DMC की सभी जिम्मेदारियां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DHS) को सौंप दी गई हैं। यह कदम स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल पर वित्तीय अनियमितताओं, डॉक्टरों के पंजीकरण में गड़बड़ियों और संस्थागत कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएमसी को भंग करने की सिफारिश की थी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1997 की धारा 29 के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि काउंसिल अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न कर रही हो, तो उसे भंग किया जा सकता है। उसी संवैधानिक आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

1997 में स्थापित DMC को पहली बार इस तरह भंग किया गया है। यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय था, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चिकित्सा पेशे को नियंत्रित करता था। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारियों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना था कि मरीज़ों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिले। DMC द्वारा चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और मेडिकल आचार संहिता लागू करने जैसे कार्य किए जाते थे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की समय पर खरीद, उनकी उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी अस्पतालों में जरूरी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर मानसून के मौसम में, जब संक्रामक रोगों का खतरा अधिक रहता है।

सरकार के इस फैसले को स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि DHS को जिम्मेदारी सौंपने के बाद दिल्ली की जनता को चिकित्सा सुविधाओं में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए ढांचे के तहत कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी, सुगठित और जवाबदेह बनेगी।

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