यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक: मथुरा-अलीगढ़-ग्रेटर नोएडा के विकास को मिलेगी नई उड़ान

ग्रेटर नोएडा (18 जून 2025): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक आज बुधवार को आयोजित की जा रही है, जो कि ग्रेटर नोएडा, मथुरा और अलीगढ़ के समग्र विकास की दिशा में अहम मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) और यीडा चेयरमैन आलोक कुमार कर रहे हैं। इस अहम बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जिनका सीधा प्रभाव हजारों किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और भूखंड आवंटियों पर पड़ सकता है।

किसानों के लिए राहत: लीजबैक और पुनर्वास प्रस्ताव पर विचार

बैठक के एजेंडे में किसानों से जुड़े दो प्रमुख मुद्दों—लीजबैक और शिफ्टिंग—को प्राथमिकता दी गई है। इन दोनों विषयों पर प्राधिकरण बीते कई महीनों से किसानों के साथ संवाद कर रहा था, और अब इन्हें औपचारिक रूप से बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि बोर्ड से स्वीकृति मिलती है, तो हजारों किसान परिवारों को उनके आबादी क्षेत्र के लीजबैक और स्थानांतरण से जुड़ी जटिलताओं से राहत मिल सकती है।

मथुरा और अलीगढ़ में भूमि मुआवजा दरें तय होंगी

बैठक में मथुरा जिले में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी परियोजना और अलीगढ़ में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुआवजा और भूमि आवंटन दरों को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होगी। ये दोनों योजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर मानी जा रही हैं।

दंडात्मक ब्याज में राहत की ओर कदम: आएगी नई OTS योजना

बैठक में यीडा द्वारा एक नई एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के ऐसे सभी आवंटी शामिल होंगे जिन्होंने समय पर अतिरिक्त मुआवजा नहीं चुकाया है। योजना के तहत दंडात्मक ब्याज से राहत दी जाएगी, जिससे आवंटियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा अपना हक: 8000 से अधिक प्लॉट्स की योजना को मिल सकती है मंजूरी

बैठक में छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार की गई 30 वर्गमीटर के 8000 भूखंडों की योजना को भी स्वीकृति के लिए रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास रह रहे निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाना है। पूर्व में इस योजना को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार इसे स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

जेपी स्पेशल डेवेलपमेंट ज़ोन (JP SDZ) के आवंटियों के मुद्दे भी आएंगे बोर्ड के सामने

बैठक में जेपी एसडीजेड के अंतर्गत आवंटित भूखंडों और सब-लीज धारकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। इन आवंटियों को लंबे समय से कुछ प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके समाधान की दिशा में बोर्ड निर्णय ले सकता है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्ते घर का सपना होगा साकार: 18 जून से शुरू होगी योजना

इस बीच, यमुना प्राधिकरण की एक और बड़ी योजना भी 18 जून से शुरू होने जा रही है, जिसके अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट केवल 7.5 लाख रुपये में 35 गज का प्लॉट मिलेगा। यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है, जिससे उन्हें दिल्ली-एनसीआर के करीब सस्ता और अपना घर मिल सकेगा।

यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक इस बार केवल ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि मथुरा और अलीगढ़ जैसे धार्मिक और औद्योगिक शहरों के भविष्य पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन-कौन से प्रस्तावों को बोर्ड की मंजूरी मिलती है और किस दिशा में विकास की नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाता है।

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