दिल्ली में जल्द लागू होगी नई आबकारी नीति: पारदर्शिता, गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता

नई दिल्ली (14 जून 2025): दिल्ली सरकार (Delhi Government) शीघ्र ही एक नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी में शराब की गुणवत्ता (Liquor Quality) को बेहतर बनाना, बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने शुक्रवार को बताया कि इस नई नीति के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक शांति से कोई समझौता न हो।

नई नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने का कार्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है। यह समिति देश के विभिन्न राज्यों की आबकारी नीतियों का भी अध्ययन कर रही है, ताकि दिल्ली की नीति में उन सफल मॉडलों को सम्मिलित किया जा सके, जिन्होंने राजस्व वृद्धि, अवैध शराब पर नियंत्रण, उपभोक्ता सुरक्षा और सामाजिक संतुलन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई नीति में आबकारी व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, जैसे शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर सख्त नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता। सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून तक इस नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए।

सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर सख्त निगरानी रखने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि सामाजिक अनुशासन बना रहे और सार्वजनिक जीवन पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। इसके साथ ही, सरकार जनजागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि शराब के दुरुपयोग को रोका जा सके और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़े।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट किया कि नई आबकारी नीति में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती आप सरकार की आबकारी नीति के माध्यम से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

नई नीति में सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति का लाभ आम जनता तक पहुंचे, न कि कुछ विशेष हितधारकों तक। सरकार की इस पहल से राजधानी में शराब की बिक्री एवं नियंत्रण व्यवस्था अधिक प्रभावशाली, न्यायसंगत और जवाबदेह बन सकेगी।।

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