आम्रपाली घर खरीदारों का प्रदर्शन: कोर्ट रिसीवर ऑफिस पर लापरवाही के आरोप!

ग्रेटर नोएडा (13 जून 2025): आम्रपाली ग्रुप की अधूरी परियोजनाओं से परेशान घर खरीदारों का गुस्सा एक बार फिर सामने आया। रविवार को सेक्टर 63 स्थित कोर्ट रिसीवर कार्यालय के बाहर सैकड़ों खरीदारों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी भाग लिया, जो लंबे समय से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं।

फ्लैट रद्द, दूसरी बार बिक्री और बार-बार बुलाने से नाराज हैं खरीददार

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही प्रक्रिया के बावजूद उन्हें लगातार टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है। खरीदार दीपांकर कुमार ने बताया कि उन्होंने 80 से 90 प्रतिशत तक की राशि अपने-अपने फ्लैटों के लिए जमा कर दी है, लेकिन फिर भी उनके फ्लैट मनमाने तरीके से रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में तो जिन फ्लैटों की पूरी या अधिकांश राशि दी जा चुकी थी, उन्हें किसी और को बेच दिया गया।

रिसीवर पर भरोसा टूटने की कगार पर

खरीदारों का कहना है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने पहले समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन जब भी खरीदार ऑफिस जाते हैं, उन्हें सिर्फ अगली तारीख का वादा मिलता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रिसीवर ऑफिस का स्टाफ सुप्रीम कोर्ट के नाम का सहारा लेकर खरीदारों को डराता और परेशान करता है।

नेफोवा की चेतावनी – अब होगा जंतर-मंतर पर विरोध

नेफोवा (NEFOWA – नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन) के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने प्रदर्शन में भाग लेते हुए कहा कि यदि जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आम्रपाली की सभी परियोजनाओं के पीड़ित खरीदार जंतर-मंतर पर एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

खरीदारों की प्रमुख मांगें:

सभी लंबित फ्लैटों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर कब्जा सौंपा जाए।

फ्लैट कैंसिलेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और खरीदारों को विश्वास में लिया जाए।

रिसीवर ऑफिस का व्यवहार सुधारा जाए और बार-बार बुलाने की प्रक्रिया रोकी जाए।

जिन खरीदारों ने अधिकांश भुगतान कर दिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

साफ है कि आम्रपाली खरीदारों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वर्षों से अपने घर के इंतजार में संघर्ष कर रहे इन लोगों को अब न्यायपालिका और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की उम्मीद है।।

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