ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पंप ऑपरेटरों का हल्ला बोल, लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन

ग्रेटर नोएडा (3 जून 2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत लगभग 700 नलकूप ऑपरेटर कर्मचारियों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विकास प्रधान के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।

20 वर्षों से ठेकेदारों की मनमानी

संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलोक नागर ने प्रदर्शन के दौरान गंभीर आरोप लगाए कि कई ठेकेदार बीते दो दशकों से कर्मचारियों के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा) और ईपीएफ (भविष्य निधि) खातों में भारी अनियमितता बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और अनेक कर्मचारियों के 5 से 7 महीने तक के वेतन अभी तक बकाया हैं।

बिना सूचना के निकाला जा रहा है नौकरी से

राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। साथ ही वेतन में मनचाही कटौती कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक संकट और गहरा गया है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि सभी कर्मचारियों को सरकारी जैम (GeM) पोर्टल से जोड़ा जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगे।

प्राधिकरण अधिकारियों से हुई वार्ता

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह, ओएसडी अभिषेक पाठक और महाप्रबंधक ए.के. सिंह से मुलाकात की। अधिकारियों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि तीन दिनों के भीतर उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो से तीन महीनों में सभी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अभी नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना: संगठन की चेतावनी

हालांकि संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन के अनुसार यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, पंप ऑपरेटर कर्मचारी और स्थानीय नागरिक भी समर्थन में मौजूद रहे। प्रदर्शन ने प्रशासन को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ठेकेदारी प्रथा की समीक्षा और कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति अब और टाली नहीं जा सकती।

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