दिल्ली के नए एलजी हो सकते हैं राजेश खुल्लर, वी.के. सक्सेना को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (31 मई 2025): दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव सामने आने की संभावना है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का तबादला जल्द ही जम्मू-कश्मीर किए जाने की संभावना है। उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को लगभग तय माना जा रहा है।

राजेश खुल्लर हरियाणा कैडर के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1963 को हुआ था। वर्तमान में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेहद करीबी माने जाते हैं। खुल्लर का प्रशासनिक अनुभव और विश्व स्तरीय कार्यशैली उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त दावेदार बनाती है।

राजेश खुल्लर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने विश्व बैंक समूह के बोर्ड में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। फरवरी 2011 में उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और भूमि मुद्रीकरण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने देश की आधारभूत संरचना के लिए ऋण निधि की रूपरेखा तैयार की और कई अहम द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2015 में, जब हरियाणा में भाजपा सरकार सत्ता में आई, तब राज्य सरकार के अनुरोध पर खुल्लर ने केंद्र सरकार से वापसी की और राज्य प्रशासन में अपनी सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल को प्रशासनिक दक्षता और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के लिए सराहा गया।

अगर यह बदलाव आधिकारिक रूप से सामने आता है, तो दिल्ली को एक अनुभवी और दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नया उपराज्यपाल मिलेगा, जिनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शासन और नीति निर्माण का समृद्ध अनुभव है। वहीं वी.के. सक्सेना का जम्मू-कश्मीर तबादला भी केंद्र की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे वहां के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती मिल सकती है।।


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