किसानों को बड़ी सौगात, विकास को नई रफ्तार: एमएसपी बढ़ी, सस्ता कर्ज और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

नई दिल्ली, (28 मई, 2025):  केंद्र सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें दो फैसले कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हैं, जबकि तीन परियोजनाएं देश की सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी को गति देने वाली हैं।

सरकार ने खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 11 वर्षों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। अब एमएसपी रेट 2.07 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। हर फसल पर कम से कम 50% लाभ मार्जिन सुनिश्चित किया गया है। सरकार का दावा है कि कांग्रेस शासन के मुकाबले मौजूदा सरकार ने किसानों को कहीं अधिक लाभ पहुंचाया है और उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूसरा बड़ा फैसला इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लेकर है, जिससे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर मिलेगा। बागवानी सहित फसलों और सहयोगी गतिविधियों के लिए यह सुविधा लागू होगी। दो लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटी मिलेगा। इस योजना में 449 बैंक और वित्तीय संस्थान एक पोर्टल पर किसानों के लिए उपलब्ध होंगे।

तीसरा निर्णय आंध्र प्रदेश में बदवेल-नेल्लोर के बीच 108 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे के निर्माण को लेकर है, जिसकी लागत 3,653 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट तीन औद्योगिक कॉरिडोर्स को जोड़ेगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट तक कनेक्टिविटी देगा।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में रतलाम-नागदा (41 किमी) और महाराष्ट्र में वर्धा-बल्लारशाह (135 किमी) रेलवे सेक्शन को चार लाइन में बदला जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं क्रमशः 1,018 करोड़ और 2,381 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होंगी और देश की लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा इजाफा करेंगी।

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