आपातकाल सेनानियों को पेंशन देगी दिल्ली सरकार, 12 राज्यों में मिल रही है सम्मान निधि

नई दिल्ली (28 मई 2025): 1972 के आपातकाल के दौरान दिल्ली में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को अब सम्मान निधि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में 1984 के सिख दंगे के पीड़ितों के परिजनों को रोजगार देने हेतु आयोजित कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन अब समय आ गया है कि दिल्ली में भी इन्हें उनके संघर्ष के लिए उचित सम्मान और सहयोग दिया जाए।”

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि दिल्ली जल्द ही उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकती है जहां लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। वर्तमान में ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित कुल 12 राज्यों में आपातकाल के दौरान जेल गए सेनानियों को पेंशन दी जा रही है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस वर्ष जनवरी में यह घोषणा की थी कि लोकतंत्र सेनानियों को ₹20,000 प्रति माह की राशि दी जाएगी। इसी तरह हरियाणा में भी इस पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है।

लोकतंत्र सेनानी संघ लंबे समय से दिल्ली सरकार से सम्मान निधि देने की मांग करता आ रहा है। वर्ष 2014 में एक संघ का गठन किया गया था, और तब से लेकर अब तक कई बार यह मांग विभिन्न सरकारों के समक्ष रखी गई है। भाजपा नेताओं ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने का वादा किया था। अब जबकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो उम्मीद की जा रही है कि यह वादा जल्द ही हकीकत में बदलेगा। लोकतंत्र सेनानी संघ के महामंत्री राजकुमार सपरा ने बताया कि वर्तमान सरकार के सामने सम्मान निधि का प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है, “हमारे सेनानियों ने आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातनाएं झेली हैं। देश के 12 राज्यों में इन्हें सम्मान राशि दी जा रही है, तो दिल्ली में यह अब तक क्यों नहीं हुआ? हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक अन्याय अब समाप्त होगा और हमें जल्द ही सकारात्मक खबर मिलेगी।”

दिल्ली में लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। यदि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह यह योजना लागू करती है तो यह न केवल एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, बल्कि उन हजारों परिवारों को भी राहत देगा जिन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। जनता और सामाजिक संगठनों की नजर अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आगामी निर्णय पर टिकी हुई है।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।