नई दिल्ली (26 मई 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में किसी भी झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। सरकार झुग्गीवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास कार्य पूरी रफ्तार से चलेंगे लेकिन गरीबों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि झुग्गियों में रहने वालों के लिए स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर में पानी पहुंचे, नालियां साफ हों, सड़कें मजबूत हों और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिले, यही लक्ष्य लेकर दिल्ली सरकार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार झुग्गियों को तोड़ने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। झुग्गियों को तोड़ने की बजाय सरकार वहां जीवनस्तर सुधारने पर ध्यान दे रही है। दिल्ली कांग्रेस ने इस बयान को राजनीतिक स्टंट बताते हुए खारिज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश कुमार ने कहा कि यह भाजपा सरकार का झूठा वादा है, जबकि हकीकत में कई बस्तियों को उजाड़ा जा चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक कितनी झुग्गियों में वाकई बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई हैं? साथ ही यह भी पूछा कि भविष्य में यदि योजना बदली तो क्या इन गरीबों को फिर उजाड़ा नहीं जाएगा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, 700 करोड़ रुपये का बजट केवल झुग्गी बस्तियों की सुविधाओं के लिए तय किया गया है। इसके अंतर्गत गलियों की मरम्मत, पक्के शौचालय, स्नानघर, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण शामिल है। सरकार चाहती है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। यह बयान राजधानी के उन लाखों झुग्गी निवासियों के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले कुछ समय से अपने आवास को लेकर असमंजस में थे। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी तेजी और पारदर्शिता से काम करती है, ताकि झुग्गीवासियों को वाकई बेहतर भविष्य मिल सके।
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