नई दिल्ली (22 मई 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक अहम बैठक में भाग लिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी शामिल हुए। यह बैठक गृह मंत्रालय में आयोजित की गई, जहां दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के चलते उत्पन्न जल संकट पर गहन चर्चा की गई। भीषण गर्मी के कारण राजधानी के कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार पर भारी दबाव है। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के जल प्रबंधन को सुधारना और आवश्यक समन्वय बनाना रहा।
बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलने वाले जल पर भी चर्चा की गई। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती की गई थी, जिसका असर दिल्ली की सप्लाई पर पड़ा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए, एक समान जल वितरण और जल लाइन लॉस को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दिल्ली के हर क्षेत्र तक समान रूप से पानी पहुंचे और लीक जैसी समस्याओं पर जल्द कार्रवाई हो।
बैठक में दिल्ली जल बोर्ड की भूमिका और उसकी कार्यक्षमता को लेकर भी चर्चा हुई। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के तौर पर नियुक्त तेजतर्रार आईएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा की जिम्मेदारी को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। यह माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में जल बोर्ड में कार्यक्षमता बढ़ेगी और जल संकट से निपटने के प्रयास तेज होंगे। मुख्यमंत्री ने जल प्रबंधन में पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया।
दिल्ली सरकार की ओर से यह तीसरा मौका था जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा हुई थी। अब जल संकट को लेकर यह बैठक साफ संकेत देती है कि नई सरकार बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है। यह बैठक केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का एक और उदाहरण मानी जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में गंभीर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में दिल्ली जल आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। वहीं, गृह मंत्रालय की ओर से संभावित जल विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की संभावना जताई जा रही है।
दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल आपूर्ति में हो रही कटौती से कई कॉलोनियों में रोजाना पानी की किल्लत हो रही है। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और जनता में नाराजगी का माहौल है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जल मंत्री का कहना है कि अगर पड़ोसी राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तो दिल्ली में स्थिति और बिगड़ सकती है।।
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