टैक्स चोरी कर रहीं फर्नीचर कंपनियों पर GST विभाग का शिकंजा, 1.10 करोड़ का स्टॉक जब्त

ग्रेटर नोएडा (21 मई 2025): फर्नीचर के कारोबार में संलिप्त कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी की कोशिशों पर अब सरकारी एजेंसियों की पैनी नजर है। मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (रेंज ए) ने सेक्टर-10 और ग्रेटर नोएडा स्थित चार फर्मों के छह व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की।

इन फर्मों पर फर्नीचर निर्माण एवं व्यापार के नाम पर जीएसटी दस्तावेजों में भारी हेराफेरी का आरोप है। विभाग को पहले से इन कंपनियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद लंबी रेकी और गहन जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

दस्तावेजों में गड़बड़ी और कम टर्नओवर दिखाने की चाल

जांच के दौरान अधिकारियों को यह स्पष्ट प्रमाण मिले कि फर्मों द्वारा अपने क्रय-विक्रय (खरीद-बिक्री) से संबंधित दस्तावेजों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई थी। साथ ही, कंपनियों ने वास्तविक कारोबार की तुलना में काफी कम टर्नओवर दिखाकर सरकार को चूना लगाने का प्रयास किया।

GST टीम को यह भी पता चला कि जिन स्टॉक्स का लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया था, वह वास्तविक गोदामों में मौजूद माल से मेल नहीं खाता। जांच के दौरान करीब 1.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त स्टॉक ऐसा पाया गया जो दस्तावेजों में दर्ज ही नहीं था।

20 लाख की टैक्स देनदारी, 5.84 लाख का त्वरित जुर्माना वसूला

विभाग की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इन कंपनियों द्वारा लगभग 20 लाख रुपये की टैक्स देनदारी जानबूझकर नहीं चुकाई गई थी। कार्रवाई के दौरान विभाग ने तुरंत 5.84 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों से बाहर पाए गए 1.05 करोड़ रुपये मूल्य के तैयार फर्नीचर मॉल को जब्त (सीज) कर लिया गया है। इन पर आगे की विधिक कार्रवाई प्रक्रिया में है।

दस्तावेजों की गहन जांच जारी

GST विभाग के अनुसार, जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है और यदि टैक्स चोरी की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो संबंधित फर्मों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

विभाग ने संकेत दिया है कि ऐसे अन्य मामलों पर भी नजर रखी जा रही है और जल्द ही अन्य संदिग्ध कारोबारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई GST विभाग के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी और गलत इनवॉइसिंग के माध्यम से राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारियों को चिन्हित कर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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