एडेड स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों की पदोन्नति का मामला पहुंचा मुख्यमंत्री तक, डॉ. कुलदीप मलिक ने उठाई आवाज

ग्रेटर नोएडा (14 मई 2025): एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) शिक्षकों की प्रवक्ता (पीजीटी) पद पर पदोन्नति का मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। शिक्षक नेता एवं ‘शिक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. कुलदीप मलिक ने यह मुद्दा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है।

डॉ. मलिक का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बावजूद टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति की फाइलें जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) के कार्यालयों में रुकी पड़ी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन फाइलों को शीघ्र पास कराकर योग्य शिक्षकों को उनका पदोन्नति लाभ दिलाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की है कि शिक्षकों की सर्विस बुक संबंधित विद्यालयों से तत्काल मंगवाकर आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी की जाए।

डॉ. मलिक ने भरोसा जताया कि उनकी शिकायत के बाद प्रदेश प्रशासन ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है और जल्द ही सभी जिलों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और लम्बे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी से शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया था। चयन बोर्ड के भंग होने के बाद से ही एडेड स्कूलों में पदोन्नति प्रक्रियाएं बाधित हो गई हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 2023 के अध्याय-3 की धारा-12 के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति का प्रावधान मौजूद है। इस अधिनियम के अनुसार अब टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति की प्रक्रिया जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से संचालित की जानी है, जबकि पूर्व में यह कार्य संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता था।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि अब जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, तो जल्द ही सभी अटकी फाइलें निस्तारित होंगी और पात्र शिक्षकों को उनका हक मिलेगा।

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