देशभर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का ऐलान, गृह मंत्रालय ने जारी किया विशेष निर्देश

नई दिल्ली (06 मई 2025): देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि यह मॉक ड्रिल देश के 244 श्रेणीबद्ध नागरिक सुरक्षा जिलों में आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि यह अभ्यास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे गांव स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को युद्ध या आपदा जैसी स्थितियों में आत्मरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के लिए तैयार करना है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस ड्रिल में नागरिकों, छात्रों, एनसीसी, एनएसएस, होम गार्ड और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ड्रिल के माध्यम से हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, ब्लैकआउट व्यवस्था, नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता और आपातकालीन निकासी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अभ्यास में आगजनी, बचाव कार्य और वार्डन सेवाओं की तैनाती जैसे पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नागरिकों को यह सिखाया जाएगा कि संकट के समय किस प्रकार शांति बनाए रखते हुए सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए।

5 मई को जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि यह मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 19 के तहत सरकार को प्राप्त शक्तियों के अनुसार आयोजित की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रिल की तैयारियां पूरी करें और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और रक्षा बलों के साथ समन्वय बनाए रखें। इस ड्रिल की निगरानी संबंधित जिले के नागरिक सुरक्षा नियंत्रक करेंगे। राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे इस अभ्यास की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय को सौंपें।

इस अभ्यास का उद्देश्य केवल तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा लक्ष्य सामुदायिक सशक्तिकरण है। गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भेजे गए पहले के पत्र में यह कहा गया था कि नागरिक सुरक्षा केवल सरकारी व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सीमावर्ती और तटीय इलाकों में विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक बताया गया है। भारत के वर्तमान भू-राजनीतिक हालात में खतरे कई रूपों में सामने आ सकते हैं, और ऐसे में नागरिकों का प्रशिक्षित और जागरूक होना बेहद जरूरी है।

भारत सरकार ने 295 ऐसे जिलों की पहचान की है जो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इन जिलों में नागरिक सुरक्षा उपायों को समय रहते लागू करने के लिए राज्य सरकारों को बार-बार पत्र भेजे गए हैं। ड्रिल से पहले 2 मई को भी एक पत्र जारी कर राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया था कि वे अपने नागरिक सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करें और बंकरों, खाइयों की सफाई, ब्लैकआउट सिस्टम की जांच जैसे कार्यों को प्राथमिकता दें। पत्र में यह भी कहा गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जनता की जान-माल की रक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

ड्रिल में एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन/रेडियो लिंक का परीक्षण किया जाएगा, जिससे संकट के समय सेना और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली का भी आकलन होगा जो मुख्य नियंत्रण कक्ष के फेल होने पर कार्यभार संभाल सकते हैं। सायरन सिस्टम की जांच, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को शत्रुतापूर्ण स्थिति में सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के छलावरण की रणनीतियों का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अभ्यास किसी घबराहट का कारण नहीं है, बल्कि यह शांति काल में तैयार रहने की एक सख्त प्रक्रिया है। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। ड्रिल की सूचना पहले से प्रचारित की जा रही है ताकि कोई भ्रम या भय न फैले। इसे राष्ट्र की निष्क्रिय रक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा माना गया है, जिसका मकसद किसी भी अप्रत्याशित संकट की स्थिति में देश को सामूहिक रूप से तैयार रखना है।

गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि मॉक ड्रिल के निष्कर्षों का इस्तेमाल भविष्य की नागरिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस अभ्यास को केवल एक औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे एक गंभीर तैयारी के रूप में अपनाएं। रिपोर्ट के आधार पर कमजोरियों की पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक और समावेशी नागरिक सुरक्षा अभ्यास को लेकर सरकार बेहद संजीदा नजर आ रही है।

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