एमसीडी में वार्ड समितियों के चुनाव की तैयारी तेज, मई में संपन्न कराने का लक्ष्य

नई दिल्ली (29 अप्रैल 2025): नई दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सत्ता परिवर्तन के बाद वार्ड समितियों और विशेष समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो गई है। एमसीडी प्रशासन ने नेता सदन और नेता विपक्ष की नियुक्ति के तुरंत बाद वार्ड समितियों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि समितियों के अभाव में कई निर्णय लटके हुए थे। एमसीडी को आप के कब्जे वाले वार्ड समिति अध्यक्षों के चुनाव की अनुमति अभी नहीं मिली है। इस कारण प्रशासन नेता विपक्ष की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। इस बीच आंतरिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी वार्डों से पार्षदों को इसमें शामिल किया जाएगा।

एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार इस बार केवल वार्ड समितियों ही नहीं बल्कि विशेष और तत्व समितियों के चुनाव भी कराए जाएंगे। इन समितियों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव अगली सदन बैठक में लाया जाएगा। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में जुटा है। पिछली बार समिति गठन को लेकर सवाल उठे थे, जिसे देखते हुए इस बार ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। वार्ड प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत प्रत्येक समिति में क्षेत्रीय संतुलन और कार्य कुशलता को प्राथमिकता दी जाएगी। इन समितियों के गठन से प्रशासनिक निर्णयों में गति आएगी।

स्थायी समिति के गठन को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। समिति के एक सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब एमसीडी इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। स्थायी समिति निगम के अंदर सबसे प्रभावशाली और निर्णय लेने वाली इकाई होती है। इसमें तीन सदस्य विधायक कोटे से भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति के बिना समिति का गठन संभव नहीं। जब तक यह अड़चन दूर नहीं होती, तब तक इस समिति का कार्यान्वयन टलता रहेगा। इससे निगम की कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।

प्रशासन का प्रयास है कि मई महीने में वार्ड समितियों के चुनाव पूरे करा लिए जाएं। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर तैयारी तेज़ कर दी गई है और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 250 वार्डों से पार्षदों का चुनाव किया जाएगा, जो विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व करेंगे। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखने की पूरी योजना है। प्रत्येक समिति में सदस्यों का चयन मतदान के माध्यम से होगा। समिति अध्यक्षों का चयन भी विधिपूर्वक होगा ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे। पार्षदों के बीच समन्वय से यह प्रक्रिया और सरल बन सकेगी।

तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद यह पहला अवसर है जब इतने बड़े स्तर पर समिति चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले तीनों निगमों में अलग-अलग समितियां थीं और उनकी संख्या भी ज्यादा थी। अब सभी वार्ड एक ही निगम के तहत आते हैं, जिससे प्रक्रिया एकीकृत हो गई है। इससे क्षेत्रीय असमानता दूर करने में मदद मिलेगी और विकास कार्यों में समानता आएगी। समितियों के गठन से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और निर्णय जल्दी लिए जा सकेंगे। नई प्रणाली के तहत पार्षदों की भूमिका भी अधिक स्पष्ट और मजबूत होगी। नगर निगम के संचालन में इसकी अहम भूमिका होगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी समितियों के गठन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा समिति के जरिए निगम स्कूलों की निगरानी, बजट, और नीतियों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य समिति का कार्य क्षेत्र सफाई, डेंगू नियंत्रण, और अस्पताल संचालन से जुड़ा रहेगा। प्रशासन इसके लिए अलग से समिति गठन प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन समितियों के माध्यम से जनता तक मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर की जा सकेगी। ग्रामीण समितियों का गठन बाहरी दिल्ली क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। सभी समितियों में क्षेत्रीय संतुलन और विशेषज्ञता को महत्व मिलेगा।

स्थायी समिति की देरी के बावजूद एमसीडी अन्य समितियों के गठन को प्राथमिकता दे रही है। प्रशासन का मानना है कि वार्ड समिति और विशेष समिति की सक्रियता से निगम के कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। यह समितियां विकास कार्यों की निगरानी, बजट नियंत्रण और जनता की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी चुनाव प्रक्रिया मतगणना और रिकॉर्डिंग के साथ होगी। पिछली बार यह चुनाव 2023 की शुरुआत में प्रस्तावित थे लेकिन समय पर नहीं हो सके। अब प्रशासन इस कार्य को टालने के मूड में नहीं है। इसलिए मई तक चुनाव की योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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