मधुबनी से पीएम मोदी का संबोधन: मखाना संस्कृति से लेकर ग्रामीण विकास तक, 5 बड़े ऐलान

मधुबनी (24 अप्रैल 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और देश के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने भाषण में उन्होंने मिथिला की सांस्कृतिक पहचान मखाना को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने से लेकर गांवों के सर्वांगीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, पंचायतों की मजबूती और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उनके संबोधन ने साफ किया कि केंद्र सरकार बिहार को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है।

मखाना को वैश्विक पहचान, मिथिला को गौरव

प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से अपने संबोधन में कहा कि मखाना आज देश-दुनिया के लिए सुपरफूड बन चुका है, लेकिन मिथिला की संस्कृति में इसका विशेष स्थान है। सरकार ने मखाना को GI टैग दिलाकर इसे वैश्विक पहचान दी है। साथ ही मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल स्टेटस और बजट में घोषित मखाना बोर्ड से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

बुनियादी ढांचे से मजबूत हो रहा नया भारत

बीते दशक को इंफ्रास्ट्रक्चर का दशक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचा है, 2.5 करोड़ घरों में बिजली, और करोड़ों को गैस सिलेंडर मिले हैं। आज ही बिहार के 1.5 लाख परिवारों ने नए पक्के घर में गृह प्रवेश किया है, जबकि 10 लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है।

महिला सशक्तिकरण और ‘जीविका दीदी’ की सफलता

सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार की ‘जीविका दीदी’ योजना से हजारों बहनों का जीवन बदला है। आज ही स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

पंचायतों को मिला डिजिटल और सामाजिक बल

पीएम मोदी ने बताया कि बिहार पहला राज्य था जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब बड़ी संख्या में गरीब, दलित, पिछड़े समाज की महिलाएं जनप्रतिनिधि बन रही हैं। 2 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है, 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं, जिससे अब ज़रूरी दस्तावेज़ आसानी से मिल रहे हैं।

गांवों के विकास में पंचायतों की बड़ी भूमिका

पिछले 10 वर्षों में देशभर में 30 हजार नए पंचायत भवन बनाए गए हैं। पीएम ने बताया कि पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड दिया गया है, जो पूरी तरह गांवों के विकास में लगा है। ये डिजिटल पंचायतें अब ग्रामीण भारत को नई दिशा दे रही हैं और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बना रही हैं।।

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