Pahalgam Attack: रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा

नई दिल्ली 24 अप्रैल (2025): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मंगलवार को हुए इस हमले में अब तक 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले के बाद राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाते हुए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हमले के संभावित परिणामों और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर आतंकी हमले और आगे की राजनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने हमले के तुरंत बाद केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। इन दलों का कहना था कि आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। अब जब केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलाई है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस हमले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेगी और एक साझा रणनीति पर चर्चा होगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की रक्षा मामलों की समिति (CCS) की आपात बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का निर्णय लिया है। बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने हमले की प्रकृति, आतंकियों की पहचान और संभावित साजिशकर्ताओं पर विस्तृत जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डालते हुए जम्मू-कश्मीर समेत देशभर में चौकसी बढ़ा दी है।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आज दोपहर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, जम्मू-कश्मीर के सभी सांसदों और विधानसभा में विपक्ष के नेता को इस बैठक में आमंत्रित किया है। अब्दुल्ला का कहना है कि इस प्रकार के आतंकी हमले केवल निर्दोष नागरिकों को ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की शांति प्रक्रिया और सामाजिक समरसता को भी गहरी चोट पहुंचाते हैं।

सर्वदलीय बैठकों के ज़रिए सरकारें इस बात का संकेत देना चाहती हैं कि आतंक के खिलाफ देश की राजनीतिक इच्छाशक्ति एकजुट है। अब यह देखना होगा कि इन बैठकों से क्या ठोस कदम निकलते हैं और किस तरह देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और प्रभावशाली बनाता है।

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